PNC Infratech ने Q2 FY27 मध्ये **₹१,१४६ कोटींचा** स्टँडअलोन महसूल नोंदवत **१७%** वाढ दर्शवली आहे. दिल्ली हायकोर्टाकडून NHAI च्या बंदीला स्थगिती मिळाल्याने कंपनी आता सरकारी कंत्राटांसाठी पुन्हा बोली लावू शकणार आहे.
Q2 निकालांचे हायलाईट्स
PNC Infratech ने चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत मजबूत कामगिरी केली आहे. कंपनीचा स्टँडअलोन महसूल १७% वाढून ₹१,१४६ कोटी झाला आहे, तर स्टँडअलोन नफा (PAT) ₹७३ कोटी इतका नोंदवण्यात आला आहे.
कायदेशीर दिलासा आणि व्यवसायावर परिणाम
कंपनीसाठी सर्वात मोठी बातमी म्हणजे दिल्ली हायकोर्टाने १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी NHAI द्वारे लावलेल्या बंदीवर स्थगिती दिली आहे. यामुळे कंपनीला पुन्हा सरकारी टेंडर्समध्ये सहभागी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, NHPC सोबतचा BESS प्रकल्प कंपनीने स्वेच्छेने रद्द केला आहे, जेणेकरून वाढत्या इनपुट कॉस्टचा फटका बसू नये.
भविष्यातील वाटचाल
कंपनीकडे सध्या ₹१८,००० कोटींहून अधिकचे ऑर्डर्स शिल्लक आहेत. वाढत्या खर्चाचा दबाव आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींमुळे मार्जिनवर परिणाम होत असला, तरी मॅनेजमेंटने ₹६,००० कोटींच्या वार्षिक महसूल गाईडन्सवर ठाम राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंपनी आता कझाकिस्तान आणि जॉर्जियासारख्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातही आपला विस्तार करण्याच्या तयारीत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके
कायदेशीर विजय मिळाला असला तरी, २६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणारी अंतिम सुनावणी ही कंपनीसाठी महत्त्वाची ठरली आहे. तसेच, वाढती महागाई आणि बांधकाम साहित्याचा वाढलेला खर्च यामुळे आगामी काळात मार्जिनवर दबाव कायम राहू शकतो.