PNC Infratech ने सप्टेंबर तिमाहीत **११४.६७ कोटींचा** नेट प्रॉफिट नोंदवला आहे. कंपनीला मोठा दिलासा मिळाला असून दिल्ली हायकोर्टाने NHAI च्या ३ वर्षांच्या बंदीला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.
आर्थिक कामगिरीवर एक नजर
PNC Infratech ने सप्टेंबर २०२६ रोजी संपलेल्या तिमाहीचे निकाल जाहीर केले आहेत. कंपनीने १,३२२.४७ कोटींचा महसूल मिळवला असून नेट प्रॉफिट ११४.६७ कोटी इतका आहे. 'विवाद से विश्वास ३' योजनेअंतर्गत आग्रा बायपास प्रकल्पातून मिळालेल्या २१७.६५ कोटींच्या सेटलमेंट रक्कमेचा कंपनीच्या कामगिरीवर सकारात्मक परिणाम झाला आहे.
कायदेशीर लढाईत मोठा विजय
कानपूर-लखनऊ एक्सप्रेसवेच्या बांधकामात त्रुटी असल्याचा ठपका ठेवत NHAI ने कंपनीवर ३ वर्षांची बंदी घातली होती. मात्र, १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिल्ली हायकोर्टाने या आदेशाला 'इंटिरिम स्टे' (Interim Stay) दिला आहे. या निर्णयामुळे PNC Infratech आता सरकारी निविदांमध्ये (Bidding) पुन्हा सहभागी होऊ शकणार आहे.
जागतिक विस्तार
देशांतर्गत आव्हाने असतानाही कंपनीने आंतरराष्ट्रीय बाजारात पाऊल टाकले आहे. कझाकस्तानमध्ये पायाभूत सुविधा क्षेत्रात काम करण्यासाठी कंपनीने 'PNC Infratech (Kazakhstan) LLP' या नवीन उपकंपनीची स्थापना केली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
कायदेशीर दिलासा मिळाला असला तरी, बांधकामातील त्रुटींचा मुद्दा अजूनही कायम आहे. ऑडिटरने या प्रकरणावर 'Emphasis of Matter' नोंदवले आहे. त्यामुळे आगामी सुनावणी आणि NHAI कडून येणाऱ्या स्पष्टीकरणांकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.
