NMDC Steel ने FY 2025-26 मध्ये दमदार कामगिरी करत तोट्यातून नफ्यात झेप घेतली आहे. कंपनीचा महसूल **60%** नी वाढून **₹13,641.81 कोटींवर** पोहोचला आहे, मात्र कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आणि नियमांच्या पालनाबाबतचे प्रश्न अजूनही कायम आहेत.
आर्थिक कामगिरी आणि नफ्यातील तेजी
NMDC Steel साठी हे वर्ष 'टर्नअराउंड' ठरले आहे. कंपनीने मागील वर्षीच्या ₹2,373.78 कोटींच्या मोठ्या तोट्यातून सावरून यंदा ₹58.72 कोटींचा नेट प्रॉफिट कमावला आहे. कंपनीचे उत्पन्न मागील वर्षीच्या ₹8,503.05 कोटींवरून वाढून आता ₹13,641.81 कोटींवर पोहोचले आहे. विशेष म्हणजे, कंपनीचे EBITDA मागील वर्षी ₹1,716.89 कोटी (नकारात्मक) होते, ते यंदा ₹1,604.44 कोटी (सकारात्मक) झाले आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे हॉट रोल्ड कॉइल्सचे उत्पादन 14.39 लाख टनांवरून 23.24 लाख टनांपर्यंत झालेली वाढ हे आहे.
गव्हर्नन्सचे प्रश्न आणि नियमांचे उल्लंघन
एकीकडे नफा वाढत असला तरी, कंपनीच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. वर्षभर कंपनीमध्ये एकही स्वतंत्र संचालक (Independent Director) नव्हता. यामुळे ऑडिट आणि रिस्क मॅनेजमेंटसारख्या महत्त्वाच्या कमिट्यांची स्थापना होऊ शकली नाही. परिणामी, बोर्डाच्या नियमांचे पालन न केल्याबद्दल स्टॉक एक्स्चेंजने कंपनीला दंड ठोठावला आहे. तसेच, छत्तीसगड पर्यावरण संवर्धन मंडळाने सांडपाणी व्यवस्थापनाच्या मुद्द्यावरून ₹1.01 कोटींचा दंड आकारला आहे.
ऑडिटर्सचे ताशेरे
स्टॅच्युटरी ऑडिटर्सनी नमूद केले आहे की, अकाउंटिंग सॉफ्टवेअरमध्ये 'ऑडिट ट्रेल' फीचर पूर्णपणे कार्यान्वित नव्हते. याशिवाय, 'कॉम्प्ट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल' (C&AG) ने व्यापार प्राप्ती (Trade Receivables) आणि जमीन शुल्कासाठीच्या ₹9.60 कोटींच्या तरतुदीवर आक्षेप नोंदवला आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय करावे?
आगामी काळात स्टील मंत्रालयाकडून स्वतंत्र संचालकांची नेमणूक कधी होते, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे. तसेच, कंपनी नियामक नियमावलींचे पालन करून भविष्यातील दंड टाळण्यास यशस्वी ठरते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.