NBCC (India) आणि त्यांची उपकंपनी HSCC (India) यांच्या विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेला गती मिळाली आहे. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्सने (MCA) भागधारक आणि सावकारांच्या बैठकीची अट शिथिल केली असून, यामुळे विलीनीकरण प्रक्रिया जलद होणार आहे.
विलीनीकरणाला वेग
मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्सने (MCA) ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, NBCC (India) आणि त्यांची पूर्ण मालकीची उपकंपनी HSCC (India) यांच्या विलीनीकरणाला हिरवा कंदील मिळाला आहे. या निर्णयामुळे सरकारी मालकीच्या या बांधकाम क्षेत्रातील दिग्गज कंपनीला आता पुढील कायदेशीर कार्यवाहीसाठी मोकळीक मिळाली आहे.
बैठकीची अट शिथिल
कंपनी कायद्याच्या कलम २३०-२३२ अंतर्गत केलेल्या संयुक्त याचिकेवर सुनावणी करताना, MCA ने इक्विटी शेअरहोल्डर्स आणि सिक्युअर्ड क्रेडिटर्सच्या अनिवार्य बैठकीची अट रद्द केली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे HSCC ही कंपनीची पूर्ण मालकीची (Wholly-owned) उपकंपनी आहे आणि या विलीनीकरणामुळे कोणतेही नवीन शेअर्स जारी केले जाणार नाहीत. यामुळे सध्याच्या गुंतवणूकदारांचे हित सुरक्षित राहील. तसेच, ३१ मार्च २०२६ पर्यंत दोन्ही कंपन्यांकडे कोणताही सिक्युअर्ड क्रेडिटर नसल्याचे चार्टर्ड अकाउंटंट्सनी प्रमाणपत्र दिले आहे.
गुंतवणुकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
ही नियामक सवलत NBCC साठी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर अधिक कार्यक्षम बनवण्यास मदत करेल. मात्र, बैठकीची अट रद्द झाली असली तरीही, ₹१ कोटीहून अधिक येणे बाकी असलेल्या अनसिक्युअर्ड क्रेडिटर्सना कंपनीला वैयक्तिक नोटीस पाठवणे अनिवार्य आहे. यानंतरच अंतिम 'कन्फर्मेशन पिटीशन' दाखल करता येईल.
पुढील पावले आणि जोखमी
आता NBCC ला गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय, SEBI, स्टॉक एक्स्चेंज आणि विविध राज्यस्तरीय RERA प्राधिकरणे यांना सूचित करावे लागेल. जर एखाद्या मोठ्या अनसिक्युअर्ड क्रेडिटरने आक्षेप नोंदवला, तर कायदेशीर प्रक्रियेला विलंब होऊ शकतो. तसेच, इन्कम टॅक्स विभाग किंवा अधिकृत लिक्विडेटरकडून येणाऱ्या सूचनांकडे गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.