Morgan Ventures: FY26 मध्ये नफ्यात ८४% घट, MIDC जमीन वादामुळे गुंतवणूकदारांना मोठा धक्का

Morgan Ventures: FY26 मध्ये नफ्यात मोठी घसरण, MIDC जमीन लीज रद्द होण्याविरुद्ध कायदेशीर लढा

Morgan Ventures लिमिटेडने आर्थिक वर्ष २०२६ (मार्च २०२६ रोजी संपलेले) साठीचे ऑडिट केलेले आर्थिक निकाल जाहीर केले आहेत. कंपनीच्या नफ्यात मोठी घसरण झाली असून, मागील वर्षी ₹25.62 कोटी असलेल्या नफ्यातून तो तब्बल ८३.८४% ने घसरून ₹4.14 कोटींवर आला आहे. त्याचबरोबर, कंपनीच्या ऑपरेशन्समधून मिळणाऱ्या महसुलातही ३४.३६% ची घट नोंदवण्यात आली असून, तो ₹30.65 कोटी झाला आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब

नफा आणि महसुलात झालेली ही मोठी घट कंपनीच्या कामकाजावर आणि आर्थिक स्थितीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. यासोबतच, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) ने कंपनीच्या महत्त्वाच्या जमिनीच्या लीज हक्कांना रद्द करण्याच्या नोटीसमुळे कंपनीला मोठे ऑपरेशनल आणि आर्थिक अनिश्चिततेचा सामना करावा लागत आहे.

जमिनीच्या मालकीवरून वाद

Morgan Ventures कंपनी MIDC च्या ३१ ऑगस्ट २०२४ रोजीच्या नोटीस विरोधात लढा देत आहे. MIDC ने १९८० मध्ये दिलेल्या जमिनीच्या लीज हक्कांसाठी (एकूण ७६,४८३ चौरस मीटर) रद्दबातल करण्याचा नोटीसमध्ये उल्लेख केला होता. कंपनीच्या ताळेबंदात या जमिनीची नोंद ₹20.02 कोटी आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने MIDC ला या जमिनीचा ताबा घेण्याची परवानगी दिली आहे, मात्र अंतिम निर्णय प्रलंबित आहे.

कंपनीच्या आर्थिक स्थितीत बदल

कंपनीच्या आर्थिक कामगिरीत लक्षणीय घट झाली आहे. MIDC सोबतचा चालू असलेला कायदेशीर वाद कंपनीच्या मालमत्तेवर आणि भविष्यातील कामकाजावर परिणाम करू शकतो. याव्यतिरिक्त, संबंधित पक्षांकडून (related parties) घेतलेले कर्ज, जसे की Morgan Securities and Credits Pvt Ltd कडून ₹10.04 कोटी आणि Peacock Chemicals Pvt Ltd कडून ₹20.29 कोटी, हे एकत्रित उलाढालीच्या १०% पेक्षा जास्त आहे, जी एक चिंतेची बाब आहे.

संभाव्य धोके

या स्थितीत सर्वात मोठा धोका MIDC सोबत जमिनीच्या लीज हक्कांच्या रद्दबातल होण्याशी संबंधित आहे, ज्यामुळे ₹20.02 कोटी मूल्याच्या मालमत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तसेच, संबंधित पक्षांशी असलेले मोठे व्यवहार आणि वाढलेले कर्ज (FY26 मध्ये ₹196.57 कोटी, जे FY25 मध्ये ₹171.10 कोटी होते) हे आर्थिक धोके वाढवतात.

पुढील घडामोडींवर लक्ष

गुंतवणूकदारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात MIDC जमीन लीज रद्द करण्यासंबंधीच्या प्रकरणातील घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. तसेच, कंपनी संबंधित पक्षांचे कर्ज आणि एकूण कर्ज कसे व्यवस्थापित करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.