Modipon Ltd सततच्या तोट्यात आणि ऑडिटर्सच्या भिंगणीखाली

Modipon Ltd ने ३० जून २०२६ रोजी संपलेल्या तिमाहीसाठी शून्य महसूल (Zero Revenue) नोंदवला आहे. मागील वर्षी याच तिमाहीत ₹9.04 लाख तोटा झाला होता, जो आता वाढून ₹13.42 लाख झाला आहे.

वाचकांसाठी सूचना: शून्य महसूल आणि वाढता तोटा कंपनीची गंभीर आर्थिक समस्या दर्शवतात, तर ऑडिटर्सच्या चिंता मोठ्या कर्जाकडे लक्ष वेधतात.

काय घडले?

Modipon Ltd ने ३० जून २०२६ रोजी संपणाऱ्या तिमाहीचे आर्थिक निकाल जाहीर केले आहेत. कंपनीने या काळात ऑपरेशन्समधून शून्य महसूल नोंदवला. एकूण खर्च ₹13.42 लाख होता, ज्यामुळे निव्वळ तोटा ₹13.42 लाख झाला. गेल्या वर्षी, ३० जून २०२५ रोजी संपलेल्या तिमाहीत ₹9.04 लाख तोटा झाला होता.

हे महत्त्वाचे का?

हे निकाल कंपनीच्या गैर-कार्यकारी स्थिती (Non-operational status) आणि मोठ्या आर्थिक आव्हानांवर प्रकाश टाकतात. शून्य महसूल असूनही वाढणारा तोटा, जुने खर्च आणि कर्जाचा बोजा दर्शवतो. भागधारकांसाठी, याचा अर्थ एक कंपनी खोल संकटात आहे, जिथे उत्पन्नाचा कोणताही स्रोत सक्रिय नाही.

पार्श्वभूमी

Modipon Ltd ही कंपनी १९ मे २००७ पासून गैर-कार्यकारी आहे. २००९-१० या आर्थिक वर्षात तिची जंगम मालमत्ता विकण्यात आली होती. सध्याचे आर्थिक अहवाल हे एका जुन्या कंपनीचे आहेत, जिथे कोणतेही उत्पादन किंवा व्यावसायिक कामकाज चालत नाही.

ऑडिटर्सचे निरीक्षण आणि चिंता

कंपनीच्या स्वतंत्र ऑडिटरने आपल्या अहवालात अनेक महत्त्वाच्या चिंता व्यक्त केल्या आहेत, ज्या महत्त्वपूर्ण अनिश्चितता दर्शवतात:

• कंपनीने ३१ मार्च २००८ पर्यंतच्या ₹1000.54 लाख थकीत पुरवठादार पेमेंटवरील व्याजाची नोंद केलेली नाही. त्यानंतरच्या कालावधीसाठी व्याज निश्चित केलेले नाही.
• १ एप्रिल २००७ ते ३० जून २०२६ या कालावधीसाठी लहान आणि सूक्ष्म उद्योगांना देय व्याज देखील निश्चित केलेले नाही.
• धनको (Creditors), कर्ज आणि निष्क्रिय बँक खात्यांसाठी बॅलन्स कन्फर्मेशन प्रमाणपत्रे मिळालेली नाहीत.
• १५% रिडीमेबल क्युम्युलेटिव्ह प्रेफरन्स शेअर्स (redeemable cumulative preference shares), जे ३१ मार्च १९९६ पासून देय आहेत, ते अजूनही सेटल झालेले नाहीत.

कायदेशीर, कर आणि नियामक खटले

Modipon Ltd अनेक जुन्या कायदेशीर आणि कर विवादांमध्ये गुंतलेली आहे:

• पंजाब नॅशनल बँकेसोबत (PNB) वन टाइम सेटलमेंट (OTS) अटींबाबत सुरू असलेला खटला चालू आहे. या संदर्भात पूर्वी NCLT आणि DRT/DRAT मध्ये प्रकरणे होती. सप्टेंबर २०२३ मध्ये NCLT मधील प्रकरण गैर-प्रॉसिक्युशनमुळे फेटाळले गेले.
• ₹183.90 लाख अधिक व्याजाची व्यावसायिक कर (Commercial Tax) देयता प्रलंबित आहे.
• सेंट्रल एक्साईज आणि सर्व्हिस टॅक्सच्या आयुक्तांच्या आदेशानुसार १९९४-१९९७ या कालावधीसाठी ₹44.93 लाख ड्युटी, ₹6.56 लाख व्याज आणि ₹6.56 लाख दंड भरण्याचे आदेश आहेत. कंपनीने यासाठी कोणतीही तरतूद केलेली नाही.
• २०११-१२ मध्ये, औपचारिक करार नसताना कर्जासाठी Ashoka Mercantile Limited ला ५९ घरांचा ताबा दिला गेला होता.

पुढील काय?

गुंतवणूकदारांनी PNB खटल्याचे निराकरण, कर देयता आणि ऑडिटरने नमूद केलेल्या अनपेक्षित कर्जांसंबंधीच्या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवावे. कंपनी या जुन्या समस्या कशा सोडवते हे महत्त्वाचे ठरेल, जरी कोणतीही सक्रिय व्यावसायिक क्रिया नसल्यामुळे हे एक मोठे आव्हान आहे.