Mini Diamonds India: महसूल वाढला, पण नफ्यात मोठी घट! बोनस शेअर आणि स्टॉक स्प्लिटला मंजुरी

Mini Diamonds India FY26 निकाल: नफ्यात घट, पण महसुलात वाढ आणि कॉर्पोरेट ऍक्शन्स!

Mini Diamonds India ने आर्थिक वर्ष 2025-26 (FY26) साठी आपले आर्थिक निकाल जाहीर केले आहेत. कंपनीचा स्टँडअलोन महसूल (Standalone Revenue) ₹567.85 कोटी पर्यंत पोहोचला आहे, जो मागील आर्थिक वर्षातील ₹405.57 कोटींच्या तुलनेत लक्षणीय वाढ दर्शवतो.

मात्र, याच काळात कंपनीच्या स्टँडअलोन निव्वळ नफ्यात (Standalone Net Profit) मोठी घसरण झाली आहे. FY26 मध्ये नफा ₹1.60 कोटी इतका राहिला, जो FY25 मधील ₹3.44 कोटींपेक्षा खूपच कमी आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे

महसुलात वाढ होऊनही नफ्यात घट होणे हे मार्जिन प्रेशर (Margin Pressure) किंवा वाढलेल्या ऑपरेटिंग खर्चाकडे (Operational Costs) निर्देश करते. यामुळे भविष्यातील नफा टिकवून ठेवण्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.

याव्यतिरिक्त, कंपनीच्या बोर्डाने महत्त्वाच्या कॉर्पोरेट ऍक्शन्सला मंजुरी दिली आहे: 1:1 बोनस शेअर इश्यू (Bonus Share Issue) आणि शेअरचे फेस व्हॅल्यू (Face Value) ₹10 वरून ₹2 पर्यंत कमी करून स्टॉक स्प्लिट (Stock Split) करणे. यासोबतच ऑथोराइज्ड शेअर कॅपिटल (Authorized Share Capital) ₹50 कोटींपर्यंत वाढवण्यात आले आहे.

मागील वर्षाची कामगिरी

मागील आर्थिक वर्षात (FY25) Mini Diamonds India चा स्टँडअलोन महसूल ₹405.57 कोटी आणि निव्वळ नफा ₹3.44 कोटी होता. यावर्षी व्यवसायाचा आवाका वाढल्याचे स्पष्ट दिसत आहे, जे महसुलातील वाढीवरून दिसून येते.

पुढे काय?

बोनस शेअर आणि स्टॉक स्प्लिटमुळे शेअरची लिक्विडिटी (Liquidity) वाढण्याची आणि शेअरधारकांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. ऑथोराइज्ड कॅपिटल वाढवणे हे या कृतींसाठी आवश्यक आहे.

धोके आणि ऑडिटर्सची चिंता

कंपनीच्या स्टॅच्युटरी ऑडिटर्सनी (Statutory Auditors) काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चिंता व्यक्त केली आहे. कंपनीने डायरेक्ट टॅक्स (Direct Taxes) आणि टीडीएस (TDS) भरण्यात अनियमितता केली आहे. तसेच, काही परदेशी कर्जदारांकडून (Foreign Debtors) येणे बाकी असलेल्या रकमेची वसुली आणि बॅलन्स कन्फर्मेशन (Balance Confirmation) यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. हे मुद्दे गव्हर्नन्स (Governance) आणि आर्थिक धोक्याकडे लक्ष वेधतात.

पुढील काळात काय पहावे?

गुंतवणूकदारांनी कर अनुपालन आणि परदेशी कर्जदारांकडून वसुली यांसारख्या ऑडिटर्सच्या चिंतांवर कंपनी काय उपाययोजना करते यावर बारकाईने लक्ष ठेवावे. तसेच, व्यवस्थापन नफा सुधारण्यासाठी आणि खर्च व्यवस्थापित करण्यासाठी कोणती रणनीती आखते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.