Milestone Furniture ने भांडवल वाढवण्यासह कर्जाचे इक्विटीमध्ये रूपांतर करण्याची योजना आखली आहे. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून कंपनीला एक रुपयाचेही उत्पन्न मिळालेले नाही आणि ऑडिटर्सनी गंभीर ताशेरे ओढले आहेत.
आर्थिक संकटात कंपनी
Milestone Furniture आपल्या कर्जबाजारीपणातून बाहेर पडण्यासाठी मोठे पाऊल उचलत आहे. २१ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणाऱ्या एजीएम (AGM) मध्ये कंपनीने अधिकृत शेअर कॅपिटल १० कोटी वरून ५० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. कंपनी ८६.३९ लाख इक्विटी शेअर्स प्रत्येकी २८.४२ रुपये दराने जारी करून कर्ज फेडण्याची योजना आखत आहे. याव्यतिरिक्त, ७० लाख ऑप्शन्सची नवीन ESOP योजनाही प्रस्तावित आहे.
ऑडिटर्सचा गंभीर इशारा
या हालचालींदरम्यान, ऑडिटर M/s Gupta Rajesh & Associates यांनी 'डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन' (Disclaimer of Opinion) दिला आहे. ही सर्वात गंभीर स्वरूपाची ऑडिट टिप्पणी मानली जाते. कंपनीचे आर्थिक व्यवहार पारदर्शक नसून, ५० कोटी रुपयांची देणी नोंदवलेली नसल्याचे ऑडिटर्सचे म्हणणे आहे. याव्यतिरिक्त, गेल्या दोन आर्थिक वर्षांत कंपनीला शून्य (Zero) महसूल मिळाला असून, नेट लॉस १६.९८ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
गुंतवणूकदारांसमोरील मोठी आव्हाने
कंपनीच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्हे आहेत. कंपनी ॲक्टच्या कलम १८५ चे उल्लंघन, फिक्स्ड ॲसेट्स आणि इन्व्हेंटरी रजिस्टर्सचा अभाव यांसारख्या गोष्टींमुळे कंपनीच्या भविष्यावरच (Going Concern) प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सध्याच्या घडीला कंपनीकडे असलेली ही देणी फेडणे आणि पुन्हा व्यवसाय सुरू करणे हे नव्या मॅनेजमेंटसमोर मोठे आव्हान आहे.