Mega Nirman & Industries ने FY26 मध्ये उत्पन्नात तब्बल **99%** वाढ नोंदवली आहे, नफा **₹0.35 कोटी** झाला. कंपनीने इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग पायाभूत सुविधा विस्तारासाठी **₹50 कोटी** राइट्स इश्यू मंजूर केला आहे आणि अंكان गुप्ता यांची नवीन CMD म्हणून नियुक्ती केली आहे.
Mega Nirman & Industries: FY26 मध्ये दमदार वाढ, ₹50 कोटी राइट्स इश्यूची घोषणा
Mega Nirman and Industries Ltd ने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी उत्कृष्ट आर्थिक आकडेवारी सादर केली आहे. कंपनीचे एकूण उत्पन्न मागील वर्षाच्या ₹7.83 कोटींवरून सुमारे 98.8% ने वाढून ₹15.56 कोटी झाले आहे. या तिमाहीत कंपनीचा नफा ₹0.05 कोटींवरून वाढून ₹0.35 कोटी झाला आहे.
कंपनीने नेतृत्वातही मोठे बदल केले आहेत. अंكان गुप्ता यांची 5 वर्षांसाठी चेअरमन कम मॅनेजिंग डायरेक्टर (CMD) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे, जी 23 जुलै 2026 पासून लागू होईल. तसेच, कंपनीच्या इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी ₹50 कोटी राइट्स इश्यूद्वारे उभारण्यास संचालक मंडळाने मंजुरी दिली आहे.
या घडामोडींचे महत्त्व
उत्पन्न आणि नफ्यातील ही मोठी वाढ Mega Nirman च्या कामकाजातील सुधारणा दर्शवते. ₹50 कोटींचा राइट्स इश्यू हे कंपनीच्या महत्त्वाकांक्षी विस्ताराच्या योजनांचे संकेत आहेत, विशेषतः वेगाने वाढणाऱ्या EV चार्जिंग क्षेत्रात. नवीन CMD च्या नियुक्तीमुळे महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये सुसूत्रता येण्याची अपेक्षा आहे.
पार्श्वभूमी
Mega Nirman and Industries Ltd विविध औद्योगिक आणि बांधकाम प्रकल्पांमध्ये सक्रिय आहे. कंपनीने नुकतेच हरियाणातील झज्जर येथे ₹180 कोटींच्या औद्योगिक/निवासी टाउनशिप प्रकल्पासाठी एक मोठा करार केला आहे, ज्यामध्ये ₹30.68 कोटींची गुंतवणूक आधीच केली गेली आहे. EV चार्जिंग पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित करणे हे कंपनीचे एका उच्च-वाढीच्या क्षेत्राकडे धोरणात्मक पाऊल आहे.
पुढे काय?
राइट्स इश्यूला मंजुरी मिळाल्याने, कंपनी आता EV चार्जिंग पायाभूत सुविधांच्या विस्तारासाठी भांडवल उभारणी करू शकते. CMD रचनेतील नेतृत्वाचे संक्रमण कंपनीला योग्य दिशा देईल. तसेच, M/s. Krishan Rakesh & Co. यांची पुढील 5 वर्षांसाठी नवीन स्टॅट्युटरी ऑडिटर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
संभाव्य धोके
एक महत्त्वाचा धोका म्हणजे प्रमोटर श्री. योगेश कुमार गोयल यांच्यावर SEBI ने घातलेली दोन वर्षांची बाजारातील प्रवेश बंदी. याशिवाय, EV चार्जिंग व्यवसायातील भांडवलाची गरज आणि हरियाणातील टाउनशिप प्रकल्पासारख्या मोठ्या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीमध्येही धोके आहेत.
पुढे काय अपेक्षित
गुंतवणूकदारांनी राइट्स इश्यूची यशस्वी पूर्तता आणि EV चार्जिंग पायाभूत सुविधांमध्ये निधीची तैनाती यावर लक्ष ठेवावे. झज्जर टाउनशिप प्रकल्पाची प्रगती आणि प्रमोटरच्या नियामक स्थितीबद्दलची कोणतीही नवीन माहिती महत्त्वाची ठरेल.