Mazagon Dock Shipbuilders च्या ९३ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत प्रति शेअर **₹4.62** इतका डिव्हिडंड जाहीर करण्यात आला आहे. कंपनीच्या आर्थिक अहवालांना मंजुरी मिळाली असून, स्वतंत्र संचालकांच्या नियुक्तीतील विलंबावर कंपनीने सरकारी प्रक्रियेचा हवाला दिला आहे.
९३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा संपन्न
Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) ची ९३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM) नुकतीच व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पार पडली. यामध्ये FY 2025-26 च्या आर्थिक अहवालांना मंजुरी देण्यात आली आणि प्रति शेअर ₹5 दर्शनी मूल्याच्या शेअर्सवर ₹4.62 चा अंतिम डिव्हिडंड निश्चित करण्यात आला. सभेदरम्यान, श्री बिजू जॉर्ज यांची संचालक म्हणून फेरनियुक्ती आणि श्री दिनेश माहूर यांची सरकारी नामनिर्देशित संचालक म्हणून नियुक्ती यावर शिक्कामोर्तब झाले.
बोर्डाच्या रचनेतील अडथळे आणि खुलासा
सेक्रेटरीयल ऑडिटर M/s SVJS & Associates ने मागील आर्थिक वर्षात बोर्डाच्या रचनेत काही त्रुटी काढल्या होत्या. यात स्वतंत्र आणि बिगर-कार्यकारी संचालकांच्या रिक्त जागा SEBI च्या नियमांनुसार वेळेत न भरल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. यावर स्पष्टीकरण देताना कंपनीने सांगितले की, एक सरकारी उपक्रम (PSU) असल्याने, संचालक नियुक्त्यांचे अधिकार पूर्णपणे संरक्षण मंत्रालयाकडे (Ministry of Defence) आहेत. त्यामुळे, ही दिरंगाई प्रशासकीय नियंत्रणाबाहेर असल्याचे कंपनीने नमूद केले.
आर्थिक कामगिरीवर 'क्लीन चिट'
गुंतवणूकदारांसाठी आनंदाची बातमी म्हणजे, स्टॅट्युटरी ऑडिटर्स आणि भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG) यांनी कंपनीच्या आर्थिक कामगिरीवर कोणतेही ताशेरे ओढलेले नाहीत. ३१ मार्च २०२६ पर्यंतच्या ताळेबंदात सर्व बाबी नियमानुसार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
पुढे काय लक्ष द्यावे?
आता गुंतवणूकदार ई-व्होटिंगच्या अंतिम निकालांची वाट पाहत आहेत. कंपनी संरक्षण मंत्रालयासोबत समन्वय साधून रिक्त पदे भरण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, त्यामुळे आगामी काळात या नियुक्ती प्रक्रियेकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.