Maxgrow India चा Q3 FY26 निकाल: नफ्यात वाढ, पण ऑडिटरच्या अहवालात चिंताजनक खुलासे
Maxgrow India Ltd. ने 3 एप्रिल 2026 रोजी संचालक मंडळाने मंजूर केलेल्या आर्थिक निकालांनुसार, 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपलेल्या तिमाही आणि नऊ महिन्यांच्या कालावधीसाठीचे आकडे जाहीर केले आहेत. कंपनीने एकत्रित (consolidated) स्तरावर Q3 FY26 मध्ये ₹111.48 कोटींचा नफा नोंदवला आहे. तर, नऊ महिन्यांच्या कालावधीसाठी हा नफा ₹274.71 कोटी इतका आहे.
मात्र, या एकत्रित नफ्याच्या तुलनेत कंपनीच्या स्वतंत्र कामकाजाची (standalone operations) कामगिरी चिंताजनक आहे. या तिमाहीत स्वतंत्र कामकाजात ₹0.20 कोटींचा तोटा झाला आहे, तर नऊ महिन्यांच्या काळात हा तोटा ₹0.93 कोटी आहे.
ऑडिटरची गंभीर चिंता
कंपनीच्या निकालांसोबतच, वैधानिक ऑडिटरने (statutory auditor) दिलेल्या अहवालाने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. ऑडिटरने कंपनीवर अनेक गंभीर आरोप केले आहेत, ज्यात नियमपालन (compliance) आणि हिशोब ठेवण्याच्या पद्धतींबद्दल (accounting practices) चिंता व्यक्त केली आहे. या अहवालात 'क्वालिफाईड ओपिनियन' (qualified opinion) देण्यात आले आहे, याचा अर्थ कंपनीने काही नियमांचे पालन केलेले नाही.
NCLT पुनरुज्जीवनाचा प्रयत्न आणि अडचणी
Maxgrow India सध्या राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाच्या (NCLT) पुनरुज्जीवनाच्या प्रक्रियेतून जात आहे. पुनर्रचना (restructuring) पूर्ण झाल्यानंतर कंपनी आपले कामकाज पुन्हा सुरू करण्याच्या प्रयत्नात आहे. याच पार्श्वभूमीवर, कंपनीने नवीन कंपनी सेक्रेटरी आणि अनुपालन अधिकारी म्हणून श्री. अक्षय केने (Mr. Akshay Kene) यांची नियुक्ती केली आहे, जे 3 एप्रिल 2026 पासून पदभार स्वीकारतील. तसेच, M/s. Abhay Kumar Pal & Co. यांची सेक्रेटरियल ऑडिटर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
सुधारणेसाठी उचललेली पाऊले
ऑडिटरने उपस्थित केलेल्या चिंतांवर तोडगा काढण्यासाठी कंपनी सक्रियपणे पावले उचलत आहे. यात खालील प्रमुख कृतींचा समावेश आहे:
- कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स (Corporate Governance) आणि नियमांचे पालन सुधारण्यासाठी श्री. अक्षय केने यांची नियुक्ती.
- मागील अनुपालन त्रुटींचे पुनरावलोकन आणि सुधारणा करण्यासाठी सेक्रेटरियल ऑडिटरची नेमणूक.
- ऑडिटरने नोंदवलेल्या निरीक्षणांचे निराकरण करण्यासाठी उपाययोजना सुरू करणे, ज्याची अंतिम मुदत 15 एप्रिल 2026 आहे.
विशिष्ट धोके आणि चिंता
ऑडिटरने नमूद केलेले काही विशिष्ट धोके असे आहेत:
- कंपनी कायदा, 2013 (Companies Act, 2013) आणि SEBI च्या लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स (LODR) अंतर्गत आवश्यक असलेले काही वैधानिक रेकॉर्ड्स (statutory records) राखण्यात अपयश.
- कायदेशीररित्या निर्धारित केलेल्या अंतिम मुदतीनंतर आर्थिक निकाल सादर करणे.
- आवश्यक अंतर्गत ऑडिट (internal audit) न करणे.
- व्याज-मुक्त कर्ज (interest-free loans) आणि न वाटलेले डिव्हिडंड (undistributed dividends) यांसारख्या आर्थिक बाबींमध्ये मोठ्या प्रमाणात हिशोब तफावत.
- एका प्रमुख सूचीबद्ध नसलेल्या उपकंपनीच्या (unlisted subsidiary) संचालक मंडळात स्वतंत्र संचालकाची (independent director) नियुक्ती नसणे.
पुढील घडामोडी काय?
गुंतवणूकदार आणि भागधारकांसाठी, पुढील काळात Maxgrow India कडून खालील घडामोडींवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल:
- कंपनी 15 एप्रिल 2026 पर्यंत अनुपालन समस्यांचे नियमितीकरण करू शकेल का आणि ऑडिटरच्या चिंतांवर तोडगा काढू शकेल का?
- NCLT पुनरुज्जीवनानंतर प्रत्यक्ष व्यावसायिक कामकाज कधी सुरू होते आणि त्याची वाढ कशी होते?
- भविष्यातील आर्थिक निकाल, विशेषतः स्वतंत्र कामकाजाची कामगिरी आणि ऑडिटरचे मत.
- उपकंपनीच्या बोर्डावर स्वतंत्र संचालकाच्या नियुक्तीबद्दल अपडेट्स.
- नवीन कंपनी सेक्रेटरी आणि अनुपालन अधिकाऱ्याच्या एकत्रीकरणातील प्रगती.
