Madhav Marbles & Granites ने ३० सप्टेंबर, २०२६ रोजी आपली ३७ वी AGM आयोजित केली आहे. कंपनीचा स्टँडअलोन प्रॉफिट **₹२.३९ कोटींवर** पोहोचला असला, तरी सबसिडीअरी कंपन्यांमधील गुंतवणुकीवर ऑडिटर्सनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमुळे गुंतवणूकदारांच्या चिंतेत भर पडली आहे.
नफ्यात वाढ, पण ऑडिटर्सचा कडाडून आक्षेप
कंपनीने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये दमदार कामगिरी करत स्टँडअलोन नेट प्रॉफिट ₹०.७५ कोटींवरून ₹२.३९ कोटींपर्यंत वाढवला आहे. मात्र, कन्सोलिडेटेड प्रॉफिट ₹०.१० कोटीच राहिल्याने ताळेबंदात तफावत दिसून येत आहे. कंपनीच्या स्टॅच्युटरी ऑडिटर्सनी सबसिडीअरी कंपन्यांमधील बुडीत गुंतवणुकीबाबत 'क्वालिफाईड ओपिनियन' (Qualified Opinion) दिला आहे, ज्याकडे गुंतवणूकदारांनी गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.
AGM मधील महत्त्वाचे अजेंडा
येत्या ३० सप्टेंबरच्या बैठकीत कंपनी खालील मुद्द्यांवर शेअरहोल्डर्सची मंजुरी घेणार आहे:
- संबंधित व्यवहारांसाठी मर्यादा: Madhav Ashok Ventures, Madhav Surfaces (FZC) आणि Madhav Natural Stone Surfaces सोबतच्या व्यवहारांसाठी ₹५५ कोटींची मर्यादा निश्चित करणे.
- कर्ज आणि गॅरंटी: कंपनी कायद्याच्या कलम १८६ अंतर्गत बोर्डाला ₹२०० कोटींपर्यंत कर्ज, गॅरंटी आणि सिक्युरिटीज देण्याचे विशेष अधिकार देणे.
गुंतवणूकदारांसाठी रिस्क फॅक्टर
ऑडिटर्सच्या मते, ज्या सबसिडीअरी कंपन्यांचा नेट वर्थ पूर्णपणे संपला आहे, त्यांतील गुंतवणुकीसाठी कंपनीने कोणत्याही प्रकारची तरतूद (Provisions) केलेली नाही. मॅनेजमेंट हे आर्थिक प्रश्न तात्पुरते असल्याचे सांगत असली, तरी अशा प्रकारची आर्थिक अनिश्चितता दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी 'गव्हर्नन्स रिस्क' (Governance Risk) मानली जाते.
आगामी AGM मध्ये मॅनेजमेंट या ऑडिट क्वालिफिकेशनवर काय स्पष्टीकरण देते, याकडे मार्केटचे लक्ष असेल.