Madhav Infra Projects ने Q1 FY27 मध्ये ₹6.25 कोटींचा नफा कमावला असून, कंपनीचा महसूल ₹88.37 कोटींवर पोहोचला आहे. मात्र, ऑडिटरने डिफर्ड टॅक्स लायबिलिटी (Deferred Tax Liability) बाबत चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच, नवीन कंपनी सेक्रेटरीची (Company Secretary) नियुक्ती करण्यात आली आहे.
Madhav Infra Projects ने Q1 FY27 मध्ये ₹6.25 कोटी नफा नोंदवला
Madhav Infra Projects लिमिटेडने आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या पहिल्या तिमाहीसाठी (30 जून 2026 रोजी संपलेल्या) आपले अनऑडिटेड आर्थिक निकाल जाहीर केले आहेत. कंपनीने ₹6.25 कोटी चा एकत्रित नफा (Consolidated Profit After Tax - PAT) आणि ₹88.37 कोटी चा एकत्रित महसूल (Consolidated Revenue) नोंदवला आहे. स्वतंत्र (Standalone) आधारावर, कंपनीने ₹4.47 कोटी चा नफा आणि ₹57.35 कोटी चा महसूल मिळवला आहे.
याव्यतिरिक्त, इश्वरी हनुमंतसिंह सिंधा यांची कंपनी सेक्रेटरी आणि कंप्लायन्स ऑफिसर म्हणून 30 जुलै 2026 पासून नियुक्ती करण्यात आली आहे. संचालक मंडळाने कंपनीच्या 33 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी (AGM) मसुदा सूचना देखील मंजूर केली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
हे आर्थिक निकाल कंपनीच्या पायाभूत सुविधा विकास (Infrastructure Development) आणि वीज निर्मिती (Power Generation) विभागांमधील कामगिरीचे चित्र स्पष्ट करतात. नवीन कंपनी सेक्रेटरीची नियुक्ती ही एक नियमित प्रशासकीय अपडेट आहे. तथापि, गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ऑडिटरने डिफर्ड टॅक्स लायबिलिटी (Deferred Tax Liability) बाबत केलेले निरीक्षण.
कंपनीची पार्श्वभूमी
Madhav Infra Projects पायाभूत सुविधा आणि वीज निर्मिती क्षेत्रात कार्यरत आहे. कंपनी आपल्या भागधारकांना कामकाजाची आणि आर्थिक स्थितीची माहिती देण्यासाठी नियमितपणे तिमाही आर्थिक कामगिरी जाहीर करते.
पुढे काय बदलणार?
गुंतवणूकदारांसाठी सध्या कोणतेही तातडीचे धोरणात्मक बदल नाहीत. नवीन कंपनी सेक्रेटरीची नियुक्ती ही एक प्रक्रियात्मक अपडेट आहे. गुंतवणूकदारांचे मुख्य लक्ष कंपनी या डिफर्ड टॅक्स लायबिलिटीच्या मुद्द्यावर भविष्यात कशी मात करते, यावर असेल.
जोखमीचे घटक
कंपनीचे स्टॅच्युटरी ऑडिटर (Statutory Auditors), मे. शाह & कदम यांनी इंड AS 12 नुसार डिफर्ड टॅक्स लायबिलिटीचे आकलन न करणे आणि त्याची तरतूद (Provision) न करणे यावर मुख्यत्वे लक्ष वेधले आहे. जर हे योग्यरित्या हाताळले गेले नाही, तर भविष्यात कंपनीच्या कर तरतुदींवर (Tax Provisions) आणि नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो.
पुढील काळात काय तपासावे?
गुंतवणूकदारांनी कंपनीचे भविष्यातील आर्थिक अहवाल तपासावेत, जेणेकरून व्यवस्थापन आणि ऑडिटर डिफर्ड टॅक्स लायबिलिटीच्या समस्येचे निराकरण कसे करतात हे कळेल. स्वतंत्र आणि एकत्रित विवरणांमध्ये महसूल आणि नफ्यातील वाढीवर लक्ष ठेवणे देखील महत्त्वाचे ठरेल.