Lloyds Engineering: गुंतवणूकदारांनी दाखवला विश्वास! संचालक मंडळात मोठे बदल, राईट्स इश्यूच्या निधीलाही मुदतवाढ

Lloyds Engineering Works Limited च्या भागधारकांनी (Shareholders) कंपनीच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत (EGM) नवीन संचालक मंडळाची नियुक्ती आणि 'राईट्स इश्यू' (Rights Issue) मधून मिळालेल्या न वापरलेल्या निधीच्या (unutilized funds) वापराला जोरदार मंजुरी दिली आहे.

या सभेत कंपनीचे संचालक मंडळ बळकट करण्यात आले. श्री. विनय कुमार त्रिपाठी (Vinay Kumar Tripathi) आणि श्री. अपूर्व चंद्रा (Apurva Chandra) यांची स्वतंत्र संचालक (Independent Director) म्हणून, तर श्री. बालासुब्रमण्यम प्रभाकरन (Balasubramaniam Prabhakaran) यांची गैर-कार्यकारी गैर-स्वतंत्र संचालक (Non-Executive Non-Independent Director) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. श्री. किशोर कुमार मोहनलाल प्रधान (Kishor Kumar Mohanlal Pradhan) यांची गैर-कार्यकारी स्वतंत्र संचालक (Non-Executive Independent Director) म्हणून दुसऱ्या टर्मसाठी (term) पुन्हा नियुक्ती झाली.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, भागधारकांनी कंपनीला 31 मार्च 2026 नंतरही 'राईट्स इश्यू' मधून मिळालेला न वापरलेला निधी (unutilised rights issue proceeds) मूळ प्रकल्प उद्दिष्टांसाठी (original project objectives) वापरण्याची परवानगी दिली. या निर्णयाला 99.99% पेक्षा जास्त मतांनी प्रचंड पाठिंबा मिळाला.

पूर्वी 'Lloyds Steels Industries Limited' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या कंपनीने मे-जून 2025 मध्ये जवळपास ₹987.26 कोटी 'राईट्स इश्यू' द्वारे उभारले होते. हा निधी उत्पादन सुविधा (manufacturing facilities) अपग्रेड करण्यासाठी आणि 'Techno Industries' सारख्या कंपन्यांचे अक्विझिशन (acquisition) समाकलित (integrate) करण्यासाठी होता. 'Lloyds Engineering Works'ने नेहमीच या नियोजित प्रकल्पांच्या उद्दिष्टांचे पालन केले आहे.

या विशेष सर्वसाधारण सभेतील ठरावांवर भागधारकांचे मतदानाचे प्रमाण खालीलप्रमाणे होते:

• श्री. विनय कुमार त्रिपाठी (स्वतंत्र संचालक): 99.70%
• श्री. अपूर्व चंद्रा (स्वतंत्र संचालक): 99.59%
• श्री. बालासुब्रमण्यम प्रभाकरन (गैर-कार्यकारी गैर-स्वतंत्र संचालक): 99.69%
• श्री. किशोर कुमार मोहनलाल प्रधान (गैर-कार्यकारी स्वतंत्र संचालक): 96.86%
• न वापरलेल्या 'राईट्स इश्यू' निधीचा वापर: 99.99%

या निर्णयामुळे कंपनीचे प्रशासन (governance) मजबूत होण्यास आणि चालू प्रकल्पांसाठी (ongoing projects) निधीची उपलब्धता कायम राहण्यास मदत होईल. नवीन संचालकांमुळे कंपनीला धोरणात्मक दिशा (strategic oversight) मिळेल, तर निधी वापराची मुदतवाढ (extended fund utilization) कंपनीच्या विकासाच्या मार्गाला (growth path) पाठबळ देईल.