कुंदन मिनरल्सने तिमाहीत कन्सॉलिडेटेड प्रॉफिटमध्ये **400%** वाढ नोंदवली असून तो **₹26.89 कोटी** झाला आहे. मात्र, दुसरीकडे स्टँडअलोन कंपनीला **₹4.18 कोटींचा** तोटा झाला आहे.
काय घडलं?
कुंदन मिनरल्स अँड मेटल्स लिमिटेडने जून 2026 अखेरच्या तिमाहीचे निकाल जाहीर केले आहेत. कंपनीच्या कन्सॉलिडेटेड (consolidated) नफ्यात मोठी वाढ झाली असून तो ₹26.89 कोटी इतका झाला आहे, जो मागील वर्षी याच तिमाहीत ₹5.28 कोटी होता. म्हणजेच नफ्यात 400% पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. याउलट, कंपनीच्या स्टँडअलोन (standalone) नफ्यामध्ये ₹4.18 कोटींचा तोटा झाला आहे. मागील वर्षी याच तिमाहीत स्टँडअलोन नफा ₹0.98 कोटी होता.
कंपनीच्या कन्सॉलिडेटेड एकूण उत्पन्नातही वाढ झाली आहे, जे ₹958.64 कोटी होते, तर मागील वर्षी हे उत्पन्न ₹153.43 कोटी होते. स्टँडअलोन उत्पन्न ₹2.13 कोटी झाले, जे मागील वर्षी ₹1.48 कोटी होते.
याशिवाय, संचालक मंडळाने प्रिया खंडेवाल यांची अतिरिक्त संचालक (Additional Director) म्हणून, नॉन-एक्झिक्युटिव्ह इंडिपेंडंट डायरेक्टर (Non-Executive Independent Director) पदावर पाच वर्षांसाठी नियुक्तीला मंजुरी दिली आहे. ही नियुक्ती भागधारकांच्या मंजुरीवर अवलंबून आहे. प्रिया खंडेवाल या कंपनी सेक्रेटरी असून त्यांना सहा वर्षांपेक्षा जास्त अनुभव आहे.
हे महत्त्वाचं का आहे?
कन्सॉलिडेटेड आणि स्टँडअलोन आकडेवारीतील फरक हा कंपन्यांच्या उपकंपन्यांच्या कामगिरीवर प्रकाश टाकतो. कन्सॉलिडेटेड निकाल जरी सकारात्मक असले, तरी स्टँडअलोन तोटा मूळ कंपनीतील अडचणी दर्शवतो. गुंतवणूकदार स्टँडअलोन तोट्याची कारणे आणि कन्सॉलिडेटेड नफ्याची स्थिरता यावर लक्ष ठेवून असतील. स्वतंत्र संचालक (Independent Director) नियुक्तीमुळे कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स (Corporate Governance) मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे.
पार्श्वभूमी
कुंदन मिनरल्स अँड मेटल्सला यापूर्वी 4 ऑक्टोबर 2023 रोजी NCLT कडून रिझोल्यूशन प्लॅनसाठी (resolution plan) मंजुरी मिळाली होती. कंपनी 28 जानेवारी 2026 रोजी आयकर विभागाच्या सर्वेक्षणाच्या आणि 6 डिसेंबर 2025 रोजी महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या (DRI) तपासाला सामोरे जात आहे, ज्याचे पुनरावलोकन अजून सुरू आहे.
आता काय बदलणार?
प्रिया खंडेवाल यांची स्वतंत्र संचालक म्हणून नियुक्ती संचालक मंडळाच्या निरीक्षणात वाढ करेल अशी अपेक्षा आहे. मात्र, भागधारकांसाठी एक महत्त्वाची प्रलंबित बाब म्हणजे इक्विटी शेअर्ससाठी (equity shares) ट्रेडिंग मंजुरी, जी NCLT मंजुरीनंतर स्टॉक एक्स्चेंजकडून (stock exchanges) अजूनही मिळणे बाकी आहे. या प्रलंबित मंजुरीमुळे शेअरची लिक्विडिटी (liquidity) आणि बाजारातील सहभाग मर्यादित आहे.
धोके
मुख्य धोक्यांमध्ये स्टँडअलोन तोटा, आयकर विभाग आणि DRI कडून सुरू असलेल्या नियामक तपासण्या आणि शेअर्ससाठी ट्रेडिंग मंजुरी मिळण्यास होणारा विलंब यांचा समावेश आहे. या नियामक तपासांचे निकाल कंपनीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकतात.
पुढील काय?
गुंतवणूकदारांनी ट्रेडिंग मंजुरीची स्थिती, आयकर आणि DRI तपासणीची प्रगती आणि परिणाम तसेच स्टँडअलोन कंपनीच्या नफ्यासाठी उचलल्या जाणाऱ्या पावलांवर बारकाईने लक्ष ठेवावे.