Kriti Industries India Ltd ने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी ₹1.07 कोटींचा स्टँडअलोन नेट प्रॉफिट (Net Profit) जाहीर केला आहे. मागील वर्षी कंपनीला ₹4.50 कोटींचा तोटा झाला होता. मात्र, कंपनीचा रेव्हेन्यू (Revenue) ₹587.37 कोटींवर आला आहे, जो मागील वर्षी ₹721.91 कोटी होता.
Detailed Coverage
Kriti Industries India Ltd: नफ्यात पुनरागमन, पण महसुलात घट
Kriti Industries India Ltd ने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी ₹1.07 कोटींचा स्टँडअलोन नेट प्रॉफिट (Net Profit) जाहीर केला आहे. मागील आर्थिक वर्षात कंपनीला ₹4.50 कोटींचा निव्वळ तोटा झाला होता. मात्र, कंपनीचा ऑपरेशनल रेव्हेन्यू (Revenue) ₹587.37 कोटी राहिला, जो मागील वर्षीच्या ₹721.91 कोटींच्या तुलनेत कमी आहे.
कंपनीचा एकत्रित प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स (PAT) ₹1.13 कोटी नोंदवला गेला, तर मागील आर्थिक वर्षात हा एकत्रित तोटा ₹4.27 कोटी होता.
हे का महत्त्वाचे आहे?
विक्री कमी होऊनही कंपनी नफ्यात येणे हे भागधारकांसाठी एक सकारात्मक बाब आहे. यातून कंपनीची कॉस्ट मॅनेजमेंट (Cost Management) सुधारल्याचे किंवा किंमती ठरवण्याची क्षमता वाढल्याचे दिसून येते. या पुनरागमनामुळे कंपनीला अधिक स्थिर आर्थिक आधार मिळेल.
पार्श्वभूमी
असामान्य पाऊस आणि पीव्हीसी (PVC) किमतीतील अस्थिरता यांसारख्या आव्हानात्मक बाजारातील परिस्थितीचा कंपनीच्या कामकाजावर परिणाम झाला. बिल्डिंग प्रॉडक्ट्स सेगमेंट (Building Products Segment) आणि संस्थेची शिस्त हे महसुलाचे मुख्य चालक असल्याचे सांगितले जात आहे.
पुढे काय बदलणार?
कंपनीच्या संचालक मंडळाने पूर्ण मालकीच्या उपकंपनी, Kriti Auto & Engineering Plastics Pvt. Ltd. चे मूळ कंपनीत विलीनीकरण करण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे कामकाजात सुसूत्रता येण्याची अपेक्षा आहे.
याव्यतिरिक्त, कंपनीने न वापरलेल्या कन्व्हर्टिबल वॉरंट्समधून (Convertible Warrants) ₹25.24 कोटींची आगाऊ रक्कम फॉरफिट (Forfeit) केली आहे, जी कॅपिटल रिझर्व्ह खात्यात (Capital Reserve Account) जमा केली जाईल.
धोके
दोन मुख्य बाबींवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे:
- कमोडिटी किमतीतील अस्थिरता: पीव्हीसी (PVC) किमतीतील चढ-उतारामुळे मागणी आणि किंमत यावर परिणाम होऊ शकतो.
- शेती क्षेत्रावरील अवलंबित्व: 77% महसूल शेती क्षेत्राकडून येत असल्याने, कंपनी मान्सूनमुळे मागणीत होणाऱ्या घसरणीसाठी असुरक्षित आहे.
पुढील काळात काय अपेक्षित
गुंतवणूकदार उपकंपनीच्या विलीनीकरणाच्या प्रगतीवर आणि कंपनीच्या कृषी क्षेत्रावरील जास्त अवलंबित्व कमी करण्याच्या धोरणांवर लक्ष ठेवतील. लाभांशाची (Dividend) शिफारस नसणे, हे भांडवल वाटपाबाबत (Capital Allocation) सावध दृष्टिकोन दर्शवते.
