KEC International ला माली येथील Directorate of Large Enterprise कडून **₹12.89 कोटींची** टॅक्स नोटीस मिळाली आहे. जानेवारी **2020** ते डिसेंबर **2021** या काळातील ऑफशोअर सप्लायवरील कराच्या वादावरून ही कारवाई करण्यात आली आहे.
काय आहे प्रकरण?
मालीस्थित कंपनीच्या शाखेला Directorate of Large Enterprise (DGE) कडून असेसमेंट ऑर्डर मिळाली आहे. यामध्ये ₹6.10 कोटींचा टॅक्स आणि ₹6.79 कोटींचा दंड, असे एकूण ₹12.89 कोटी (FCFA 775 दशलक्ष) भरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कर विभागाचा दावा आहे की, ऑफशोअर सप्लायवर चुकीच्या पद्धतीने टॅक्स लावण्यात आला आहे आणि यापूर्वी मिळालेली सूट आता ग्राह्य धरली जाणार नाही.
कंपनीची बाजू
KEC International ने स्पष्ट केले आहे की, त्यांना मिळालेली ही नोटीस चुकीची आहे. कंपनीने बाहेरील कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेतला असून, या आदेशाला कायदेशीर मार्गाने आव्हान दिले जाणार आहे. या प्रकरणाचा कंपनीच्या आर्थिक स्थितीवर किंवा कामकाजावर कोणताही मोठा परिणाम (Material Impact) होणार नाही, असे व्यवस्थापनाने म्हटले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे
कंपनीच्या एकूण ऑर्डर बुकचा विचार करता ही रक्कम तशी कमी आहे, परंतु परदेशी प्रोजेक्ट्सच्या टॅक्स नियमांमधील गुंतागुंत यातून स्पष्ट होते. भविष्यात कायदेशीर प्रक्रियेत काय घडामोडी घडतात, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.