काय आहे कंपनीचा प्रस्ताव?
Jash Engineering Limited ने शेअरहोल्डर्सना विनंती केली आहे की, सुरेश पटेल यांची कार्यकारी संचालक (Executive Director) म्हणून २ वर्षांसाठी पुन्हा नियुक्ती करण्यास मंजुरी द्यावी. हा नवीन कार्यकाळ १४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सुरू होईल आणि १३ फेब्रुवारी २०२८ रोजी संपेल. या काळात, श्री. पटेल यांना दरमहा ₹7,00,000 पर्यंतचा बेसिक पगार, तसेच इतर भत्ते आणि संभाव्य कमिशन देण्याचा प्रस्ताव आहे.
या नियुक्तीसाठी शेअरहोल्डर्सना पोस्टल बॅलेटद्वारे (Postal Ballot) मतदान करावे लागेल. ई-व्होटिंगची (E-voting) सोय उपलब्ध असून, ती १२ एप्रिल २०२६ ते ११ मे २०२६ पर्यंत चालू राहील. कंपनीचे उद्दिष्ट हेच आहे की, कंपनीच्या कार्यकारी नेतृत्वात सातत्य (continuity) आणि स्थिरता (stability) टिकवून ठेवावी, जेणेकरून कंपनीच्या कामकाजाला आणि धोरणांना अनुभवी मार्गदर्शन मिळत राहील.
कंपनीची पार्श्वभूमी
१९७३ मध्ये स्थापन झालेली Jash Engineering ही इंजिनिअरिंग उत्पादनांची एक नामांकित भारतीय उत्पादक कंपनी आहे. पाणी शुद्धीकरण, ऊर्जा आणि औद्योगिक प्लांट यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी कंपनी उत्पादने पुरवते. कंपनीचा जागतिक स्तरावर मोठा विस्तार असून, तिच्या उत्पन्नाच्या 60% पेक्षा जास्त वाटा निर्यातीतून येतो. अमेरिकेतील Rodney Hunt आणि WesTech Process Equipment India सारख्या कंपन्यांसोबतचे तांत्रिक सहयोग आणि अधिग्रहणांमुळे (acquisitions) कंपनीने आपल्या उत्पादनांची श्रेणी वाढवली आहे.
मतदानाची प्रक्रिया आणि महत्त्वाचे मुद्दे
जर शेअरहोल्डर्सनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली, तर श्री. पटेल कार्यकारी संचालक म्हणून काम करत राहतील. बोर्ड कंपनीच्या नियमांनुसार आणि कायदेशीर चौकटीत त्यांच्या मानधनात (remuneration) बदल करू शकतो.
हे मानधन कंपनीच्या नफ्यावर आणि कंपनी कायदा, २०१३ (Companies Act, 2013) च्या अनुसूची V (Schedule V) नुसार, विशेषतः अपुरे नफ्याच्या काळात कार्यकारी भरपाई (executive compensation) संबंधित नियमांचे पालन करून ठरवले जाईल. हा प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी 'स्पेशल रिझोल्यूशन' (Special Resolution) ची आवश्यकता आहे, ज्यासाठी शेअरहोल्डर्सच्या मताधिकक्याची (significant majority) गरज असते.
शेअरहोल्डर्स ११ मे २०२६ पर्यंत आपले मत देऊ शकतात. कंपनी अंदाजे १३ मे २०२६ च्या सुमारास मतदानाचे निकाल जाहीर करेल. जर निकाल अनुकूल राहिला, तर श्री. पटेल यांचा नवीन कार्यकाळ १४ फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरू होईल.