Whalesbook
पाणी शुल्काचा मोठा वाद
JSW Energy ची उपकंपनी JMPCL सध्या एका मोठ्या कायदेशीर लढाईत अडकली आहे. कंपनीवर ₹1,447.34 कोटी पाणी शुल्काची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, JMPCL ने हा दावा पूर्णपणे फेटाळला आहे. कंपनीच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला आहे की, ही मागणी NCLT द्वारे 13 फेब्रुवारी 2025 रोजी मंजूर झालेल्या रेझोल्यूशन प्लॅनच्या कालावधीच्या आधीची आहे. त्यामुळे, हा दावा कायद्याने अवैध ठरतो, असे कंपनीचे म्हणणे आहे.
कायदेशीर लढाईची पार्श्वभूमी
JSW Energy ने KSK Mahanadi Power Company Limited (KMPCL) या कंपनीला NCLT मंजूर केलेल्या रेझोल्यूशन प्लॅनद्वारे ताब्यात घेतले होते. KMPCL ही कंपनी ऑक्टोबर 2019 पासून कॉर्पोरेट इन्सॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) मध्ये होती. आता हा नवीन वाद समोर आला आहे, ज्यामध्ये NCLT मंजूरीपूर्वीच्या काळातील देण्यांवरून सवाल उपस्थित केला जात आहे. अशा प्रकारचे वाद इन्सॉल्व्हन्सी प्रक्रियेत अनेकदा उद्भवतात.
कंपनीसमोरील आर्थिक आव्हान
जर कोर्टाने JMPCL विरोधात निर्णय दिला, तर कंपनीला ₹1,447.34 कोटी ही प्रचंड रक्कम भरावी लागू शकते. यामुळे कंपनीच्या आर्थिक स्थितीवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र, जर कोर्टाने JMPCL च्या बाजूने निकाल दिला, तर NCLT च्या रेझोल्यूशन प्लॅनमुळे कंपनीला या जुन्या देयकांपासून दिलासा मिळेल.
गुंतवणूकदारांचे लक्ष
JSW Energy च्या शेअरधारकांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. या कायदेशीर लढाईचा निकाल कंपनीच्या भविष्यातील आर्थिक स्थैर्यावर परिणाम करू शकतो. उपकंपनीने हा दावा यशस्वीपणे लढवला, तर कंपनीवरील मोठे आर्थिक ओझे टळेल. या प्रकरणी छत्तीसगड हायकोर्टात काय निकाल लागतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.