JITF Infralogistics च्या Q2 FY27 निकालात कंपनीचा महसूल **३५%** ने वाढून **₹७२६ कोटी** झाला आहे. मात्र, कंपनी अद्यापही तोट्यात असून, ऑडिटर्सनी उपकंपन्यांच्या कामकाजावर आणि कायदेशीर वादांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
आर्थिक कामगिरीवर एक नजर
Q2 FY27 साठी कंपनीने सादर केलेल्या निकालांनुसार, कंपनीचा महसूल ₹७२६.१६ कोटी वर पोहोचला आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत ही मोठी झेप असली तरी, नेट लॉस (Net Loss) कमी होऊन तो ₹१२.६७ कोटी वर आला आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत कंपनीला ₹१५.९९ कोटींचा तोटा झाला होता.
तोट्याचे कारण काय?
महसुलात वाढ होऊनही नफा का दिसत नाहीये, याचे प्रमुख कारण म्हणजे ₹२४.६४ कोटींचा ESOP खर्च. हा एक 'नॉन-कॅश' खर्च असल्याने त्याचा परिणाम निकालांवर स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
ऑडिटर्सचे गंभीर ताशेरे (Auditor Observations)
कंपनीचे स्टॅट्युटरी ऑडिटर्स 'Lodha & Co LLP' यांनी काही गोष्टींबाबत गंभीर सावधगिरीचा इशारा दिला आहे:
- Material Uncertainty: 'JITF Water Infra (Naya Raipur) Limited' या उपकंपनीच्या 'गोइंग कन्सर्न' (Going Concern) स्थितीबाबत शंका व्यक्त केली आहे, कारण त्यांच्या एका महत्त्वाच्या कराराचे नूतनीकरण झालेले नाही.
- कायदेशीर पेच: 'JITF Urban Waste Management (Bathinda) Limited' ही उपकंपनी सध्या चंदीगड जिल्हा न्यायालयात कंत्राट रद्द करण्याच्या प्रकरणावरून कायदेशीर लढाई लढत आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय करावे?
चंदीगड न्यायालयात सुरू असलेल्या प्रकरणाचा निकाल आणि 'नया रायपूर' प्रकल्पाच्या कराराचे भवितव्य याकडे गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असायला हवे. भविष्यातील कॅश फ्लो (Cash Flow) आणि कंपनीचे आर्थिक आरोग्य टिकवण्यासाठी हे दोन्ही मुद्दे अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत.