JITF Infralogistics FY26 निकाल: महसुलात वाढ, पण तोटा वाढला आणि ऑडिटरची चिंता!
JITF Infralogistics ने नुकत्याच जाहीर केलेल्या FY26 च्या चौथ्या तिमाहीत ₹7.84 कोटींचा निव्वळ तोटा नोंदवला आहे, तर संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी हा तोटा ₹9.93 कोटी इतका आहे.
या काळात कंपनीचा एकत्रित महसूल 23.60% ने वाढून ₹2,854.00 कोटी झाला, ज्याला मुख्यत्वे पाणी पायाभूत सुविधा (water infrastructure) विभागाचा हातभार आहे.
विशेष म्हणजे, मागील आर्थिक वर्षात FY25 मध्ये कंपनीने ₹144.77 कोटींचा नफा कमावला होता, जो प्रामुख्याने बंद झालेल्या व्यवसायांमधून (discontinued operations) मिळालेल्या मोठ्या नफ्यामुळे शक्य झाला होता. या तुलनेत, FY26 मधील कामगिरी चिंताजनक ठरली आहे.
महसुलातील वाढीनंतरही कंपनीच्या नफ्यात घट झाली आहे. यामागे ₹65.32 कोटींचा एकूण कर खर्च (tax expenses) हे एक कारण आहे.
सर्वात मोठी चिंताजनक बाब म्हणजे, कंपनीच्या दोन प्रमुख उपकंपन्या – JITF Water Infra (Naya Raipur) आणि JITF Urban Waste Management (Bathinda) – भविष्यात कार्यरत राहू शकतील की नाही, यावर ऑडिटरने गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. एका उपकंपनीचा मुख्य करार (concession agreement) 2018 पासून नूतनीकरण न झाल्याने मोठे अनिश्चिततेचे वातावरण आहे.
याशिवाय, कंपनीवरील कर्जाचा बोजाही लक्षणीय आहे. एकत्रित नॉन-करंट बोरिंग्स (consolidated non-current borrowings) FY26 अखेर ₹3,359.53 कोटी इतकी आहे, जी कंपनीवर अतिरिक्त आर्थिक ताण दर्शवते.
एकंदरीत, महसूल वाढूनही तोटा वाढणे आणि ऑडिटरचे 'गोइंग कन्सर्न' वॉर्निंग गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा आहे. विशेषतः उपकंपन्यांची व्यवहार्यता आणि वाढता कर्जभार या प्रमुख चिंता आहेत. Va Tech Wabag Ltd सारख्या पाणी प्रक्रिया क्षेत्रातील स्पर्धकांच्या तुलनेत JITF ला महसूल नफ्यात रूपांतरित करण्यात आव्हान दिसत आहे. Suez India आणि AEPL (Atria Convergence) सारख्या कंपन्या देखील या बाजारपेठेत आहेत.
