International Conveyors Ltd. शेअरहोल्डर्सची मोठी मंजूरी! कर्ज आणि व्यवहारांना 'भरभरून' पाठिंबा

शेअरहोल्डर्सचा 'यस'!

International Conveyors Ltd. च्या शेअरहोल्डर्सनी कंपनीला कर्ज (Loans) किंवा हमी (Guarantees) देण्यासाठी तसेच महत्त्वाचे संबंधित पक्षांशी व्यवहार (Material Related-Party Transactions) करण्यासाठीच्या प्रस्तावांना भरभरून पाठिंबा दिला आहे. पोस्टल बॅलेटद्वारे झालेल्या मतदानात, कर्ज आणि हमीसाठीच्या पहिल्या प्रस्तावाला 99.9904% तर संबंधित पक्षांशी व्यवहार करण्याच्या दुसऱ्या प्रस्तावाला 99.8853% मतदारांनी मंजूरी दिली.

कधी आणि कसे झाले मतदान?

कंपनीने 4 मे 2026 रोजी जाहीर केले की, 1 एप्रिल ते 30 एप्रिल 2026 या कालावधीत झालेल्या मतदानानंतर हे प्रस्ताव मंजूर झाले. शेअरहोल्डर्सनी ई-व्होटिंग आणि पोस्टल बॅलेटद्वारे मतदान केले.

या मंजूरीचा अर्थ काय?

कंपनी कायदा, 2013 (Companies Act, 2013) नुसार, कंपन्यांना कर्ज, हमी आणि संबंधित पक्षांशी व्यवहार करण्यासाठी शेअरहोल्डर्सची परवानगी घेणे आवश्यक असते. या मंजूरीमुळे International Conveyors Ltd. ला अधिक आर्थिक लवचिकता (Financial Flexibility) मिळेल आणि ते आपल्या प्रवर्तक गटातील (Promoter Group) कंपन्यांशी धोरणात्मक (Strategic) व्यवहार करू शकतील. कंपनी आपल्या अतिरिक्त निधीचा (Surplus Funds) योग्य वापर करू शकेल.

कंपनीची पार्श्वभूमी

International Conveyors Ltd. ही भारतातील PVC कन्व्हेयर बेल्ट्स बनवणारी एकमेव सूचीबद्ध (Listed) कंपनी आहे. खाणकाम (Mining) आणि बल्क ट्रान्सपोर्टेशन (Bulk Transportation) यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांना कंपनी सेवा देते. कंपनीचे उत्पादन युनिट्स महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालमध्ये आहेत. कंपनीचा पवन ऊर्जा विभागही (Wind Energy Division) आहे. पूर्वीच्या काही व्यवहारांमध्ये IGE (India) Pvt. Ltd. आणि R.C.A. Limited सारख्या कंपन्यांचा समावेश होता.

पुढे काय?

• कंपनीला आता कंपनी कायदा, 2013 च्या कलम 185 अंतर्गत कर्ज आणि हमी देण्याची लवचिकता मिळेल.
• प्रवर्तक गटातील कंपन्यांसोबतचे महत्त्वाचे व्यवहार आता पूर्ण करता येतील.
• कंपनी आपल्या अतिरिक्त निधीचा वापर धोरणात्मक निर्णयांसाठी करू शकेल.
• व्यवस्थापनाच्या निधी वापराच्या योजनांवर शेअरहोल्डर्सचा विश्वास दिसून येतो.

संभाव्य धोके

• पूर्वी कंपनीला BSE आणि NSE कडून नियमांचे उल्लंघन आणि गैरव्यवहारामुळे दंड ठोठावण्यात आला होता.
• संबंधित पक्षांशी व्यवहार करताना हितसंबंधांचे संघर्ष (Conflicts of Interest) आणि कंपनीच्या तरलतेवर (Liquidity) परिणाम होण्याचा धोका असतो, जर त्याचे योग्य व्यवस्थापन केले नाही.
• संबंधित पक्षांना इंटर-कॉर्पोरेट डिपॉझिट्स (ICDs) देणे हे तरलतेसाठी जोखमीचे ठरू शकते, असे विश्लेषकांचे मत आहे.