Interarch Building Solutions ला मोहली-१ कर प्राधिकरणाकडून **₹8.30 कोटींची** जीएसटी डिमांड नोटीस मिळाली आहे. आर्थिक वर्ष **2022-23** साठी ही नोटीस बजावण्यात आली असून, यामुळे कंपनीच्या कॅश फ्लोवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
Interarch Building Solutions लिमिटेडला पंजाबमधील मोहली येथील सहाय्यक आयुक्तांकडून CGST ॲक्ट, 2017 च्या कलम 73(1) अंतर्गत ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. या ₹8.30 कोटींच्या मागणीमध्ये ₹4.56 कोटी मुख्य कर, ₹3.28 कोटी व्याज आणि ₹46 लाख दंडाचा समावेश आहे.
मागणीचे नेमके कारण काय?
ही नोटीस प्रामुख्याने दोन तांत्रिक मुद्द्यांवर आधारित आहे:
- GSTR-1 विक्री घोषणा आणि ई-वे बिल यामध्ये आढळलेली तफावत.
- जीएसटी कायद्याच्या कलम 17(5) अंतर्गत 'ब्लॉक क्रेडिट' म्हणून वर्गीकृत असलेल्या वस्तूंवर चुकीच्या पद्धतीने इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) क्लेम करणे.
आता पुढे काय?
कंपनीसमोर आता दोन मार्ग आहेत: एकतर ते या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी अपिल करू शकतात किंवा व्याज वाढू नये म्हणून ही रक्कम भरण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. कंपनी या दायित्वासाठी काही आर्थिक तरतूद करते का, याकडे आता शेअरहोल्डर्सचे लक्ष लागले आहे. या कायदेशीर लढाईमुळे कंपनीच्या अल्पकालीन रोख रकमेवर ताण येऊ शकतो, त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी कंपनीच्या पुढील अधिकृत घोषणेकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.