मे २०२६ मध्ये भारतीय स्टील क्षेत्रातील उत्पादनात मोठी वाढ दिसून आली, कच्चे स्टील उत्पादन **14.2 दशलक्ष टन** नोंदवले गेले. मात्र, युरोपियन युनियनचे नवीन टॅरिफ्स आणि आशियातून होणारी आयात देशांतर्गत उत्पादक आणि निर्यातदारांसाठी आव्हाने निर्माण करत आहेत.
स्टील क्षेत्रात वाढ, पण आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे आव्हान
मे २०२६ मध्ये भारताच्या स्टील क्षेत्राची कामगिरी आशादायक राहिली. या महिन्यात कच्चे स्टील उत्पादन 14.2 दशलक्ष टन (million tonnes) इतके झाले, तर तयार स्टीलचा वापर 14.3 दशलक्ष टन नोंदवला गेला. याचा अर्थ, भारत अजूनही तयार स्टीलचा निव्वळ आयातदार (net importer) आहे, कारण या महिन्यात 0.7 दशलक्ष टन स्टीलची आयात झाली.
बाजारातील अस्थिरता आणि देशांतर्गत किंमती
जागतिक बाजारात, जून २०२६ मध्ये LME ॲल्युमिनियमच्या किंमती 3,070 USD/t होत्या. अमेरिकन डॉलर मजबूत झाल्याने या किंमतींवर परिणाम झाला. दुसरीकडे, देशांतर्गत बाजारात, मुंबईत हॉट रोल्ड कॉइल (HRC) च्या किंमती जून २०२६ मध्ये ₹58,267 प्रति टन होत्या. या किंमतींना संरक्षण शुल्कामुळे (safeguard duties) आधार मिळाला आहे.
युरोपियन युनियनचे नवीन निर्बंध आणि निर्यातदारांवरील परिणाम
भारताच्या स्टील मार्केटमध्ये देशांतर्गत मागणीची स्थिती मजबूत असली तरी, आंतरराष्ट्रीय बाजारात अनेक आव्हाने आहेत. युरोपियन युनियन (EU) चे नवीन नियम, जसे की देश-विशिष्ट टॅरिफ-रेट कोटा (TRQs) आणि कार्बन बॉर्डर ॲडजस्टमेंट मेकॅनिझम (CBAM), भारतीय स्टील निर्यातदारांसाठी मोठ्या अडचणी निर्माण करत आहेत. यामुळे युरोपियन बाजारात भारतीय स्टीलच्या निर्यातीवर आणि नफ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
EU चे नियम आणि भविष्यातील आव्हाने
EU चे हे नवीन व्यापार नियम जुलै ते डिसेंबर २०२६ या काळात लागू होणार आहेत. या नियमांनुसार, निश्चित केलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त स्टील आयात केल्यास 50% अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल. या बदलांमुळे भारतीय उत्पादकांना जागतिक कमोडिटीच्या किंमतीतील चढ-उतार आणि चीनसारख्या देशांमधून होणाऱ्या आयातीवर आधारित देशांतर्गत किंमतींवर लक्ष ठेवावे लागेल.
पुढील वाटचाल आणि महत्त्वाचे मुद्दे
या परिस्थितीमुळे, भारतीय स्टील निर्यातदारांना आपल्या निर्यात धोरणांमध्ये बदल करावा लागू शकतो. EU ऐवजी इतर बाजारपेठांमध्ये निर्यात वाढवण्याचा विचार करावा लागेल. दुसरीकडे, देशांतर्गत उत्पादकांना संरक्षण शुल्कामुळे फायदा होत राहील, ज्यामुळे त्यांना चिनी आयातीच्या तुलनेत किंमती राखता येतील. इंडोनेशियातील निकेल खाणकामाच्या कोट्यामध्ये होणारे बदल यांसारख्या जागतिक पुरवठ्यातील बदलांवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल, कारण यामुळे भविष्यात किंमतीतील अस्थिरता येऊ शकते.
धोके आणि जोखीम
EU च्या TRQs मुळे निर्यातीवर येणाऱ्या मर्यादा आणि त्यामुळे भारतीय निर्यातदारांचे प्रमाण व कमाई कमी होणे, ही एक मोठी चिंतेची बाब आहे. तसेच, तयार स्टीलचा निव्वळ आयातदार म्हणून असलेला देशाचा दर्जा देशांतर्गत उत्पादकांचे किंमती ठरवण्याचे सामर्थ्य मर्यादित करतो. जागतिक पुरवठ्यातील बदल, जसे की निकेल खाणकामाच्या कोट्यातील बदल, यामुळे किंमतीत अस्थिरता येऊ शकते.