IRCON International ला एका जुन्या वादानंतर १४७.१४ कोटी रुपये भरण्याचा आदेश ट्रिब्युनलने दिला आहे. आता या निर्णयाविरोधात कंपनी दिल्ली हायकोर्टात धाव घेणार आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
IRCON International ने AFCONS सोबतच्या वादाबाबत शेअरधारकांना महत्त्वाची माहिती दिली आहे. 'वर्क पॅकेज T-74R-A' संबंधित प्रदीर्घ वादात आर्बिट्रेशन ट्रिब्युनलने कंपनीला १४७.१४ कोटी रुपये देण्याचा निकाल दिला आहे. मूळ दावा ३५९.७२ कोटी रुपयांचा होता, मात्र ट्रिब्युनलच्या बहुमताच्या निर्णयाने कंपनीवर हा मोठा आर्थिक भार टाकला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
या ट्रिब्युनल प्रक्रियेत सदस्यांमध्ये मतभेद होते. एका अल्पमत (minority) निर्णयानुसार ही रक्कम केवळ २३.६४ कोटी रुपये असावी असे सुचवण्यात आले होते, मात्र बहुमताने दिलेल्या १४७.१४ कोटींच्या निर्णयाने गुंतवणूकदारांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. आता IRCON ने हा निर्णय हायकोर्टात आव्हानित करण्याचा निर्णय घेतल्याने, कंपनीला तात्काळ पैसे द्यावे लागणार नाहीत, परंतु हा कायदेशीर लढा अनिश्चित काळासाठी सुरू राहणार आहे.
पुढे काय होणार?
सध्या तरी या वादावर कोणताही तोडगा निघालेला नाही. कंपनीने आता आर्बिट्रेशनच्या टप्प्यातून बाहेर पडून न्यायालयीन लढाईची तयारी केली आहे. जर कोर्टाने ट्रिब्युनलचा निर्णय कायम ठेवला, तर १४७.१४ कोटी रुपयांशिवाय व्याजाचा आणि कायदेशीर खर्चाचा अतिरिक्त भार कंपनीवर पडू शकतो. त्यामुळे येणाऱ्या काळात या प्रकरणाकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहील.
