IL&FS Engineering & Construction: NCLT प्रक्रियेतही ₹0.19 कोटींचा नफा, पण वाढीवर प्रश्नचिन्ह

IL&FS Engineering & Construction: NCLT प्रक्रियेतही ₹0.19 कोटींचा नफा

IL&FS Engineering and Construction ने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी ₹187.92 कोटी महसूल (Revenue) आणि ₹0.19 कोटी प्रॉफिट बिफोर टॅक्स (PBT) नोंदवला आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची बातमी: कंपनीने नुकसानीतून बाहेर येत नफ्यात स्थान मिळवले आहे, पण NCLT प्रक्रियेमुळे नव्या प्रोजेक्ट्सवर मर्यादा कायम आहे.

काय घडले?

IL&FS Engineering and Construction ने आर्थिक वर्ष 2025-26 चे आर्थिक निकाल जाहीर केले आहेत. कंपनीने ₹187.92 कोटी महसूल मिळवला असून, ₹0.19 कोटी इतका किरकोळ नफा कमावला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षातील तोट्याच्या तुलनेत हा नफा एक सकारात्मक बदल दर्शवतो. हे मुख्यत्वे बुडीत कर्जाची वसुली आणि खर्चात केलेल्या कठोर कपातीमुळे शक्य झाले आहे.

हे का महत्त्वाचे आहे?

गुंतवणूकदारांसाठी दिलासादायक बाब म्हणजे कंपनी पुन्हा नफ्यात आली आहे. यातून कंपनीच्या कार्यप्रणालीत स्थिरता येत असल्याचे आणि कर्ज वसुली तसेच कार्यक्षमतेत यश मिळत असल्याचे दिसते. मात्र, नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) आणि नॅशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्युनल (NCLAT) अंतर्गत सुरू असलेल्या दिवाळखोरी निवारण प्रक्रियेमुळे कंपनीची विस्तार क्षमता आणि भविष्यातील वाढीवर गंभीर मर्यादा येत आहेत.

पार्श्वभूमी काय आहे?

IL&FS Engineering and Construction सध्या NCLT/NCLAT च्या दिवाळखोरी निवारण प्रक्रियेतून जात आहे. यामुळे कंपनीला नवीन ऑर्डर मिळण्यात मोठ्या अडचणी येत आहेत, ज्यामुळे त्यांच्याकडील कामांची ऑर्डर बुक (Order Book) वेगाने कमी होत आहे. कंपनीने सध्या केवळ टिकून राहणे, रोख रक्कम वाचवणे आणि कार्यान्वित राहण्यासाठी बॅक-टू-बॅक कॉन्ट्रॅक्टिंगवर (Back-to-back contracting) लक्ष केंद्रित केले आहे.

आता काय बदलणार?

FY26 मध्ये कंपनीने सकारात्मक PBT नोंदवला असला तरी, मूळ समस्या कायम आहेत. कंपनीचे व्यवस्थापन NCLT/NCLAT दिवाळखोरी निवारण प्रक्रियेच्या निष्कर्षावर पूर्णपणे अवलंबून आहे. जोपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत नवीन प्रकल्प मिळवण्याची आणि त्यावर काम करण्याची कंपनीची क्षमता मर्यादित राहील, ज्यामुळे दीर्घकालीन महसुलावर परिणाम होईल.

जोखमी काय आहेत?

सर्वात मोठी जोखीम म्हणजे NCLT/NCLAT ची दिवाळखोरी निवारण प्रक्रिया, जी सर्व महत्त्वाचे निर्णय नियंत्रित करते. याव्यतिरिक्त, कमी होत जाणारी ऑर्डर बुक भविष्यातील महसूल निर्मितीसाठी एक मोठे आव्हान आहे, कारण कंपनी नवीन व्यवसाय सक्रियपणे मिळवू शकत नाही.

तुलनात्मक विश्लेषण

IL&FS Engineering and Construction ची न्यायालयाच्या अखत्यारीतील दिवाळखोरी निवारण प्रक्रियेतील अद्वितीय परिस्थिती पाहता, थेट तुलना करणे कठीण आहे. इतर बांधकाम कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर नवीन ऑर्डर मिळवण्यावर आणि मोठ्या प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत, जी क्षमता सध्या IL&FS Engineering and Construction कडे नाही.

महत्त्वाचे आकडे

• FY 2025-26 महसूल: ₹187.92 कोटी
• FY 2025-26 PBT: ₹0.19 कोटी

पुढे काय?

गुंतवणूकदारांनी NCLT/NCLAT दिवाळखोरी निवारण प्रक्रियेच्या प्रगतीवर आणि निकालांवर बारकाईने लक्ष ठेवले पाहिजे. नवीन प्रकल्प मिळविण्यासाठी आणि दीर्घकालीन व्यवसायाची शाश्वती टिकवून ठेवण्यासाठी या प्रक्रियेचे यशस्वी निष्पत्ती अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे.