Whalesbook
दंड का आकारला?
नियम 17(1A) चे पालन न केल्याबद्दल कंपनीवर ₹1.62 लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला होता, ज्यासाठी कंपनीने माफी (waiver) मागितली होती. मात्र, ही माफी सेबीने फेटाळली आहे. याशिवाय, 30 जून 2019 रोजी संपलेल्या पहिल्या तिमाहीचे (Q1 FY20) निकाल उशिरा सादर केल्यामुळे कंपनीवर आणखी ₹1.55 लाखांचा नवीन दंड आकारण्यात आला आहे.
सर्व कर (GST सह) विचारात घेतल्यानंतर, कंपनीला एकूण ₹182,900 भरावे लागणार आहेत, जे निर्धारित मुदतीत भरण्याची कंपनीची योजना आहे.
या गंभीरतेचे कारण काय?
Regulation 17(1A) अंतर्गत महिला संचालक नेमणे हे कंपनीच्या संचालक मंडळात लिंग समानतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स सुधारण्यासाठी आवश्यक आहे. या नियमाचे पालन न केल्यामुळे माफी नाकारली जाणे हे दर्शवते की कंपनीने ही समस्या अद्याप पूर्णपणे सोडवलेली नाही.
तिमाही निकाल वेळेवर सादर न केल्याने कंपनीच्या कामकाजात काही त्रुटी किंवा प्रशासकीय उणिवा असल्याचे सूचित होते, ज्यामुळे सूची आवश्यकता (listing requirements) पूर्ण करण्यात अडचणी येत आहेत.
गुंतवणूकदारांवर परिणाम
वारंवार होणारे नियमांचे उल्लंघन आणि दंडामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमी होऊ शकतो. यामुळे शेअर बाजारातील नियामक मंडळे जसे की BSE आणि NSE तसेच SEBI कडून अधिक बारकाईने लक्ष घातले जाण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणूकदारांवर ₹182,900 चा थेट आर्थिक भार पडला आहे. कंपनीला आता भविष्यात असे दंड टाळण्यासाठी Regulation 17(1A) आणि वेळेवर आर्थिक अहवाल सादर करण्याच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे.