नवीन कराराचे स्वरूप
HIL ने 20 मार्च 2026 रोजी हा करार निश्चित केला आहे, ज्यामध्ये टोल प्लाझाचे कामकाज सांभाळण्यासोबतच लगतच्या स्वच्छतागृहांची (toilet blocks) देखभाल करणे देखील समाविष्ट आहे. 90 दिवसांच्या या कराराचे एकूण मूल्य ₹15,63,99,930, म्हणजेच अंदाजे ₹15.64 कोटी इतके आहे. 5 एप्रिल 2026 पासून कंपनी या प्लाझाचे संचालन सुरू करेल.
कंपनीची सद्यस्थिती आणि पार्श्वभूमी
1995 मध्ये स्थापन झालेली आणि इंदूरस्थित Highway Infrastructure Limited ही पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील एक प्रमुख कंपनी आहे. टोल वसुली, EPC प्रकल्प आणि रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट यांसारख्या क्षेत्रात कंपनी कार्यरत आहे. ऑगस्ट 2025 मध्ये सूचीबद्ध झालेल्या या कंपनीचे कामकाज देशातील 11 राज्ये आणि 1 केंद्रशासित प्रदेशात पसरलेले आहे.
सध्या HIL अनेक मोठे करार जिंकत आहे. यामध्ये आंध्र प्रदेशातील Kaza Fee Plaza साठी ₹328.78 कोटींचा करार आणि Vadodara-Mumbai Expressway वरील टोल प्लाझासाठी ₹154.60 कोटींचा करार यांचा समावेश आहे. कंपनी ANPR आणि RFID सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल व्यवस्थापनात आपली क्षमता वाढवत आहे. कंपनीने FY25 मध्ये ₹504 कोटींचा महसूल नोंदवला आहे.
संभाव्य आव्हाने
या 90 दिवसांच्या अल्प कालावधीमुळे कंपनीला दीर्घकालीन नियोजन करण्यात आणि गुंतवणुकीचा पूर्ण परतावा मिळविण्यात काही आव्हाने येऊ शकतात. बिहारमध्ये हा करार असला तरी, पूर्वी कंपनीच्या EPC व्यवसायात मध्य प्रदेशावर जास्त अवलंबित्व असल्याचे दिसून आले होते. तसेच, सरकारी प्रकल्पांवर अवलंबून असल्याने कंपनीच्या खेळत्या भांडवलावर (working capital) ताण येऊ शकतो.
स्पर्धेतील स्थान
Highway Infrastructure Limited ला IRB Infrastructure Developers आणि Ashoka Buildcon सारख्या मोठ्या कंपन्यांशी स्पर्धा करावी लागते. IRB ने डिसेंबर 2025 मध्ये 12% वार्षिक टोल महसूल वाढ नोंदवून ₹753.80 कोटी कमावले, तर Ashoka Buildcon ने FY24 मध्ये टोल संकलनात 12% वाढ दर्शविली. HIL चा हा नवीन करार महसूल वाढीस हातभार लावणारा असला तरी, मोठ्या स्पर्धकांच्या तुलनेत तो आकाराने लहान आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
हा करार HIL साठी एक निश्चित, अल्प-मुदतीचा महसूल प्रवाह देईल आणि त्यांच्या कार्यक्षम पोर्टफोलिओमध्ये आणखी एका टोल प्लाझाची भर पडेल. गुंतवणूकदार 5 एप्रिल 2026 पासून टोल वसुलीचे यशस्वी प्रारंभ आणि 90 दिवसांच्या कालावधीत प्रत्यक्षात किती महसूल मिळतो यावर लक्ष ठेवतील. तसेच, HIL कडून येणाऱ्या नवीन करारांच्या घोषणा आणि या अल्प-मुदतीच्या कराराचा कंपनीच्या एकूण आर्थिक कामगिरीवर कसा परिणाम होतो, याकडेही लक्ष असेल.
