High Energy Batteries India Ltd ने FY26 साठी दमदार आर्थिक निकाल जाहीर केले आहेत. कंपनीचा टर्नओव्हर ₹83.10 कोटी आणि प्रॉफिट बिफोर टॅक्स (PBT) ₹20.75 कोटी नोंदवला गेला आहे. यासोबतच, कंपनीने तब्बल 150% डिव्हिडंडची घोषणा केली आहे, ज्यामुळे शेअर बाजारात चर्चांना उधाण आले आहे.

High Energy Batteries India Ltd: FY26 मध्ये स्थिर कामगिरी, 150% डिव्हिडंडची घोषणा

FY26 साठी टर्नओव्हर: ₹83.10 कोटी
FY26 साठी प्रॉफिट बिफोर टॅक्स (PBT): ₹20.75 कोटी

गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची माहिती: संरक्षण क्षेत्रातील ऑर्डर्स मजबूत, पण सरकारी खरेदी प्रक्रिया आणि एका विभागाची मंद कामगिरी चिंतेचा विषय.

काय घडले?

High Energy Batteries India Ltd. ने आर्थिक वर्ष 2025-26 (FY26) साठी आपले आर्थिक निकाल जाहीर केले आहेत. कंपनीने ₹83.10 कोटींचा टर्नओव्हर नोंदवला आहे, जो मागील आर्थिक वर्षातील ₹80.75 कोटींपेक्षा 2.35% ने जास्त आहे. प्रॉफिट बिफोर टॅक्स (PBT) मध्ये 0.34% ची किरकोळ वाढ होऊन तो ₹20.75 कोटींवर पोहोचला आहे, जो मागील वर्षी ₹20.68 कोटी होता. कंपनीने शेअरधारकांसाठी 150% म्हणजेच ₹3 प्रति शेअर इतक्या मोठ्या डिव्हिडंडची घोषणा केली आहे. तसेच, कंपनी दीर्घकालीन कर्जांपासून मुक्त (Debt-free) असल्याचेही स्पष्ट केले आहे.

हे का महत्त्वाचे आहे?

कंपनीच्या या आर्थिक निकालांमुळे गुंतवणूकदारांना कंपनीच्या आर्थिक स्थिरतेची आणि शेअरधारकांना मूल्य परत करण्याच्या (Returning Value) वचनबद्धतेची खात्री मिळते. विशेषतः संरक्षण प्रकल्पांमधील कंपनीची भूमिका, जसे की ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रे आणि टॉर्पेडोसाठी बॅटरी पुरवणे, हे कंपनीला एक खास बाजारपेठ स्थान देते. भारतीय नौदलाकडून संरक्षण ऑर्डर्स मिळण्याची सकारात्मक शक्यता भविष्यातील वाढीसाठी फायदेशीर ठरू शकते.

पार्श्वभूमी

High Energy Batteries संरक्षण प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करत आहे. कंपनीने हेवी वेट टॉर्पेडोसाठी 270kW क्षमतेच्या प्रोपल्शन बॅटरीचे (Propulsion Batteries) विकसित आणि चाचणी पूर्ण केली आहे. उदयोन्मुख तंत्रज्ञानामध्ये, कंपनीने व्हॅनेडियम रेडॉक्स फ्लो बॅटरी (VRFB) प्रणालीचा विस्तार केला आहे आणि लिथियम-आयन आधारित बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टीम्स (BESS) विकसित करण्याच्या प्रक्रियेतही प्रगत आहे. कंपनीने ₹10.90 कोटींची मर्चंट एक्सपोर्ट (Merchant Export) देखील केली आहे.

आता काय बदलणार?

कंपनीच्या 65 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (AGM) सर्व ठरावांना, ज्यात आर्थिक स्टेटमेंट आणि डिव्हिडंड पेमेंटचा समावेश आहे, शेअरधारकांनी मंजुरी दिली आहे. आता लक्ष भारतीय नौदलाकडून अपेक्षित असलेल्या अंदाजित ₹50 ते ₹60 कोटींच्या वार्षिक ऑर्डर्स आणि चालू असलेल्या विकास प्रकल्पांच्या यशस्वी अंमलबजावणीवर असेल.

चिंतेचे मुद्दे (Risks)

गुंतवणूकदारांनी संरक्षण मंत्रालयाकडून ऑर्डर्स मिळण्यास होणाऱ्या संभाव्य विलंबाकडे लक्ष ठेवावे. सरकारी खरेदी प्रक्रियेवरील अवलंबित्व असल्यामुळे महसुलाच्या अंदाजात फरक पडू शकतो. याव्यतिरिक्त, कंपनीचा लीड ऍसिड बॅटरी विभाग (Lead Acid Battery division) अपेक्षित कामगिरी करत नाहीये आणि नफ्यात मोठे योगदान देत नाहीये, जी एकूण नफाक्षमतेसाठी चिंतेची बाब आहे.

पुढील गोष्टींवर लक्ष ठेवा

गुंतवणूकदारांनी भारतीय नौदलाकडून मिळणाऱ्या प्रत्यक्ष ऑर्डर्स आणि VRFB व BESS प्रणालींच्या विकासातील प्रगतीवर लक्ष ठेवावे. लीड ऍसिड बॅटरी विभागाची कामगिरी आणि त्यावरील पुनरुज्जीवन धोरण (Turnaround Strategy) देखील महत्त्वाचे ठरेल.