Hariyana Ship Breakers च्या FY26 च्या वार्षिक अहवालात महसुलात मोठी वाढ दिसून आली असली तरी, खराब कर्जांसाठी केलेल्या **₹13.19 कोटींच्या** तरतुदीमुळे कंपनीला प्री-टॅक्स तोटा सहन करावा लागला आहे. कंपनीने यंदा कोणताही डिव्हिडंड दिलेला नाही.
आर्थिक कामगिरी आणि वास्तव
कंपनीच्या एकूण महसुलात मागील वर्षाच्या ₹8.40 कोटींच्या तुलनेत यावर्षी ₹17.35 कोटींपर्यंत वाढ झाली आहे. मात्र, नफ्याच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास चित्र वेगळे दिसते. Kavya Buildcon Pvt. Ltd. कडून थकबाकी वसूल न झाल्यामुळे कंपनीने ₹13.19 कोटींची तरतूद (Provision) केली आहे, ज्याचा थेट फटका नफ्याला बसला आहे. यामुळे कंपनीला ₹1.87 कोटींचा प्री-टॅक्स तोटा झाला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
कंपनीने रोख रक्कम टिकवून ठेवण्यासाठी यावर्षी डिव्हिडंड देण्यास नकार दिला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, ऑडिटर्सनी इन्व्हेंटरीच्या भौतिक पडताळणीबाबत (Physical Verification) शंका उपस्थित केली आहे. तसेच, सुमारे ₹140.54 कोटींच्या दीर्घकालीन ॲडव्हान्सच्या वसुलीबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याशिवाय, इन्व्हेंटरी पडताळणीच्या कमतरतेमुळे ₹80.61 लाखांचे नुकसानही कंपनीला दाखवावे लागले आहे.
आता पुढे काय?
येणाऱ्या काळात कंपनी तिसऱ्या पक्षांना दिलेल्या कर्जाची वसुली कशी करते, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल. स्टील मार्केटमधील चढ-उतार आणि परकीय चलन दरातील अस्थिरता यांचा कंपनीच्या मुख्य व्यवसायावर होणारा परिणामही महत्त्वाचा ठरणार आहे. कंपनीने आगामी आर्थिक वर्षासाठी M/s. Kewlani & Associates ची कॉस्ट ऑडिटर म्हणून नियुक्ती केली आहे.