₹800 कोटी उभारणी आणि भांडवल वाढीची योजना
कंपनीच्या भविष्यातील वाढीसाठी आणि आर्थिक पुनर्रचनेसाठी (financial restructuring) हे मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या ₹800 कोटी च्या भांडवलाचा उपयोग कंपनीच्या विकास योजनांना (growth initiatives) पाठिंबा देण्यासाठी केला जाईल. यासोबतच, HCC ने आपले अधिकृत शेअर भांडवल ₹300 कोटींवरून वाढवून ₹400 कोटी केले आहे, ज्यामुळे भविष्यात भांडवल उभारणीसाठी अधिक लवचिकता (flexibility) मिळेल.
हे भांडवल इक्विटी शेअर्स किंवा इक्विटी-लिंक्ड सिक्युरिटीजद्वारे, जसे की Qualified Institutions Placement (QIP), preferential allotment किंवा rights issue द्वारे उभारले जाऊ शकते. मात्र, या योजनेला नियामक (regulatory) आणि भागधारकांची (shareholder) मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. या निधी उभारणीमुळे विद्यमान भागधारकांच्या शेअर्सचे काही प्रमाणात dilusion होण्याची शक्यता आहे.
HCC ने यापूर्वीही आपल्या ताळेबंदाचे (balance sheet) व्यवस्थापन करण्यासाठी विविध आर्थिक साधने वापरली आहेत. 2024 च्या सुरुवातीला कंपनीने यशस्वीपणे कर्ज पुनर्रचना (debt restructuring) आणि पुनर्वित्त (refinancing) पूर्ण केले होते. सध्या कंपनी आपल्या ऑर्डर बुकचा विस्तार करण्यासाठी नवीन पायाभूत सुविधा प्रकल्प (infrastructure projects) सक्रियपणे राबवण्यावर भर देत आहे.
मोठ्या प्रमाणावरील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या क्षेत्रात, HCC ची स्पर्धा Larsen & Toubro (L&T) सारख्या मोठ्या कंपन्यांशी आहे. तसेच, PNC Infratech आणि KNR Constructions सारख्या कंपन्यांशीही या क्षेत्रांत HCC चे साम्य आहे.
आर्थिक वर्ष 2026 च्या आकडेवारीनुसार, HCC चे अंदाजित एकत्रित महसूल (consolidated revenue) ₹9,500 कोटी होते, तर निव्वळ नफा (net profit) अंदाजे ₹150 कोटी होता. कंपनीचे एकत्रित कर्ज (consolidated debt) सुमारे ₹5,000 कोटी होते, ज्यामुळे कर्ज-ते-इक्विटी गुणोत्तर (debt-to-equity ratio) सुमारे 1.5x होते.
गुंतवणूकदारांनी आता HCC द्वारे ₹800 कोटी उभारणीसाठी कोणती पद्धत निवडली जाते, नियामक आणि भागधारकांच्या मंजुरी मिळण्यास लागणारा वेळ, तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (AGM) याबाबत काय निर्णय होतो, यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल. तसेच, उभारलेल्या भांडवलाचा वापर कसा केला जाईल, यावरही लक्ष केंद्रित केले जाईल.
