Whalesbook
पश्चिम बंगाल कर विभागाचा आदेश
पश्चिम बंगाल राज्य कर प्राधिकरणाने (West Bengal State Tax authority) ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज (Greenply Industries) ला आर्थिक वर्ष 2019-20 साठी ₹2.43 कोटींचा कर भरण्याचा आदेश दिला आहे. या एकूण रकमेत ₹75.82 लाखांचा प्रत्यक्ष कर, ₹90.86 लाखांचं व्याज आणि ₹75.82 लाखांचा दंड यांचा समावेश आहे. कंपनीने स्पष्ट केले आहे की, ही सर्व रक्कम 'पेमेंट अंडर प्रोटेस्ट' (payment under protest) अंतर्गत भरण्यात आली आहे.
मागील कर समस्या आणि कंपनीची भूमिका
ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज साठी हा नवा कर आदेश नाही. यापूर्वीही कंपनीला अशाच प्रकारच्या कर समस्यांना सामोरे जावे लागले आहे. उदाहरणार्थ, जानेवारी 2026 मध्ये गुजरात अधिकाऱ्यांनी ₹30.45 लाखांची कर मागणी केली होती. तसेच, मार्च 2024 मध्ये अहमदाबादमधून ₹1.36 कोटींची मागणी आली होती. जून 2025 मध्ये एका उपकंपनीवर ₹7.98 कोटींचा GST दंड ठोठावण्यात आला होता.
कंपनीने पश्चिम बंगालमधील या नवीन आदेशाविरोधात नियमांनुसार अपील (appeal) करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या कायदेशीर प्रक्रियेचा अंतिम निकाल ग्रीनप्लाईसाठी महत्त्वाचा ठरेल, पण कंपनीच्या मते यामुळे त्यांच्या व्यवसायावर कोणताही 'मटेरियल इम्पॅक्ट' (material impact) पडणार नाही.
क्षेत्रातील वाढती कर वसुली
देशातील वुड पॅनेल (wood panel) क्षेत्रात सध्या कर वसुलीची मोहीम तीव्र झाल्याचे दिसून येत आहे. ग्रीनप्लाई प्रमाणेच प्रतिस्पर्धी कंपन्या, जसे की ग्रीनपॅनल इंडस्ट्रीज (Greenpanel Industries), सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स (Century Plyboards) आणि ग्रीनलॅम इंडस्ट्रीज (Greenlam Industries) देखील अशाच प्रकारच्या तपासाखाली आहेत.