Generic Engineering Construction and Projects Ltd ने Q1 FY27 चे निकाल जाहीर केले असून कंपनीचा महसूल **₹52.09 कोटींवर** स्थिरावला आहे. मात्र, इन्व्हेंटरी व्हॅल्यूएशनच्या कागदपत्रांअभावी ऑडिटर्सनी या निकालांवर 'क्वालिफाइड ओपिनियन' (Qualified Opinion) नोंदवल्याने गुंतवणूकदारांची चिंता वाढली आहे.
आर्थिक स्थिती कशी आहे?
कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, जून २०२६ अखेर संपलेल्या तिमाहीत महसूल ₹52.09 कोटी इतका राहिला, जो मागील वर्षी ₹51.96 कोटी होता. नेट प्रॉफिटमध्येही काही विशेष वाढ झालेली नाही, तो ₹2.02 कोटींवर (मागील वर्षी ₹2 कोटी) आला आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, कंपनीच्या कामगिरीत फारशी प्रगती झालेली नाही.
ऑडिटर्सचा 'रेड फ्लॅग'
केवळ कमी वाढ हेच संकट नाही, तर स्टॅट्युटरी ऑडिटर 'बिलिमोरिया मेहता अँड कंपनी' (Bilimoria Mehta & Co.) यांनी Work-in-Progress (WIP) इन्व्हेंटरीच्या मूल्यांकनावर गंभीर आक्षेप घेतले आहेत. कंपनीने खर्चाची आवश्यक कागदपत्रे किंवा तपशील सादर न केल्यामुळे ही व्हॅल्यूएशन बरोबर आहे की नाही, हे ऑडिटर्सना तपासता आलेले नाही.
व्यवसायाचे विभाग (Segment Performance)
कंपनीच्या दोन प्रमुख विभागांपैकी 'कंस्ट्रक्शन टू सर्व्हिसेस'ने ₹30.68 कोटींचा महसूल आणि ₹4.13 कोटींचा नफा मिळवला. दुसरीकडे, 'ट्रेडिंग मटेरियल' विभागाने ₹21.41 कोटींचा महसूल आणि ₹0.43 कोटींचा नफा नोंदवला आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
ऑडिटर्सनी अशा प्रकारे ताशेरे ओढल्याने भविष्यात इन्व्हेंटरीचे मूल्य कमी (Write-down) करावे लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कंपनी व्यवस्थापन हे 'कॉस्ट रेकॉर्ड्स' कसे आणि कधी सुधारते, यावर आता सर्वांचे लक्ष असेल. गुंतवणूकदारांनी कंपनीच्या पारदर्शकतेबाबतच्या धोरणांवर बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.