Gandhi Special Tubes SEBI लार्ज कॉर्पोरेट नाही: FY26 डिस्क्लोजरमधून सूट

काय आहे 'लार्ज कॉर्पोरेट' निकष?

सेबीने कॉर्पोरेट डेट मार्केटला (Corporate Debt Market) अधिक मजबूत करण्यासाठी 'लार्ज कॉर्पोरेट' (LC) फ्रेमवर्क आणले आहे. यानुसार, ठराविक निकष पूर्ण करणाऱ्या कंपन्यांना काही विशेष नियमांचे पालन करावे लागते. यामध्ये, कंपन्यांना त्यांच्या कर्जाचा किमान 25% भाग डेट सिक्युरिटीजद्वारे (Debt Securities) उभारणे बंधनकारक आहे.

Gandhi Special Tubes ला सूट का मिळाली?

Gandhi Special Tubes ने स्पष्ट केले आहे की, त्यांचे सध्याचे दीर्घकालीन कर्ज (Long-term borrowings) सेबीने ठरवलेल्या 'लार्ज कॉर्पोरेट' निकषांनुसार नाही. सेबीच्या नवीन नियमांनुसार, ₹1000 कोटी किंवा त्याहून अधिक दीर्घकालीन कर्ज असलेल्या कंपन्यांना 'लार्ज कॉर्पोरेट' मानले जाते. गांधी स्पेशल ट्यूब्स या मर्यादेखाली असल्याने, त्यांना FY26 साठी वार्षिक प्रारंभिक डिस्क्लोजर (Annual Initial Disclosure) सादर करण्याची आवश्यकता नाही.

गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?

या घोषणेमुळे Gandhi Special Tubes च्या गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळाला आहे. कंपनीवर 'लार्ज कॉर्पोरेट' म्हणून अतिरिक्त अनुपालन (Compliance) आणि डिस्क्लोजरचा भार येणार नाही. यामुळे कंपनीला आपल्या कामाच्या सध्याच्या गतीनुसार कामकाज चालू ठेवता येईल.

सेबीच्या 'लार्ज कॉर्पोरेट' नियमांचा इतिहास

सेबीने सर्वप्रथम नोव्हेंबर 2018 मध्ये 'लार्ज कॉर्पोरेट' फ्रेमवर्क सादर केले होते. त्यावेळी ₹100 कोटी किंवा त्याहून अधिक कर्ज असलेल्या आणि 'AA' किंवा त्याहून अधिक क्रेडिट रेटिंग असलेल्या कंपन्यांना डेट सिक्युरिटीजद्वारे निधी उभारण्याचे नियम होते. ऑक्टोबर 2023 मध्ये हे नियम बदलण्यात आले आणि दीर्घकालीन कर्जाची मर्यादा ₹1000 कोटी पर्यंत वाढवण्यात आली. हे नवीन नियम 1 एप्रिल 2024 पासून लागू झाले आहेत.

पुढील वाटचाल

• Gandhi Special Tubes भविष्यात 'लार्ज कॉर्पोरेट' च्या कर्जाच्या टप्प्यावर पोहोचते का, यावर लक्ष ठेवावे लागेल.
• सेबीच्या 'लार्ज कॉर्पोरेट' नियमांमध्ये होणारे पुढील बदलही महत्त्वाचे ठरतील.
• कंपनी सध्याच्या नियमांनुसार आपले आर्थिक अहवाल कसे सादर करते, याकडे लक्ष ठेवले जाईल.