GRSE च्या संचालक मंडळात नवे प्रतिनिधी
संरक्षण मंत्रालयांतर्गत येणारी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनिअर्स लिमिटेड (GRSE) ने आपल्या संचालक मंडळात एका महत्त्वाच्या नियुक्तीची घोषणा केली आहे.
श्री. दिनेश माहूर, जे संरक्षण मंत्रालयात अतिरिक्त सचिव म्हणून कार्यरत आहेत, त्यांची आता GRSE च्या बोर्डावर 'गव्हर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर' (Government Nominee Director) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. हा बदल 30 एप्रिल 2026 पासून प्रभावी ठरेल. कंपनीने स्पष्ट केले आहे की, श्री. माहूर हे कोणत्याही नियामक प्राधिकरणाद्वारे संचालक पद धारण करण्यापासून प्रतिबंधित नाहीत.
नियुक्तीचे महत्त्व
GRSE ही संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील एक महत्त्वाची कंपनी असल्याने, कंपनीच्या कामकाजात आणि धोरणांमध्ये मंत्रालयाचे प्रतिनिधित्व असणे आवश्यक आहे. श्री. माहूर यांच्या नियुक्तीमुळे संचालक मंडळात संरक्षण मंत्रालयाचा थेट हस्तक्षेप वाढेल, ज्यामुळे कंपनीची धोरणे आणि मंत्रालयाच्या उद्दिष्टांमध्ये अधिक सुसूत्रता येईल. यातून कंपनीच्या महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये सरकारी हितांचे संरक्षण सुनिश्चित केले जाईल.
GRSE आणि दिनेश माहूर यांची पार्श्वभूमी
1884 मध्ये स्थापित झालेली आणि 1960 मध्ये राष्ट्रीयीकृत झालेली कोलकाता येथील GRSE ही कंपनी भारतीय नौदल आणि कोस्ट गार्डसाठी नौका तयार करण्यासोबतच व्यावसायिक जहाजे आणि अभियांत्रिकी उत्पादनेही बनवते.
श्री. दिनेश माहूर हे 1992 बॅचचे इंडियन टेलिकम्युनिकेशन सर्व्हिस (ITS) अधिकारी आहेत. त्यांची डिसेंबर 2025 मध्ये संरक्षण उत्पादन विभागात अतिरिक्त सचिव म्हणून नियुक्ती झाली होती.
इतर कंपन्यांशी तुलना
GRSE प्रमाणेच, त्यांच्या प्रतिस्पर्धी कंपन्या जसे की कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (Cochin Shipyard Ltd) आणि मझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (Mazagon Dock Shipbuilders Ltd) यांच्या संचालक मंडळातही सरकारी प्रतिनिधींचा समावेश असतो. हे संरक्षण क्षेत्रातील सार्वजनिक कंपन्यांच्या कारभाराचे वैशिष्ट्य आहे.
