GP Petroleums ने आर्थिक वर्ष 2026 (FY26) साठी **₹642.61 कोटी** महसूल आणि **₹26.47 कोटी** नफ्याची घोषणा केली आहे. कंपनीने **10%** अंतिम लाभांशाची (Dividend) शिफारस केली आहे.
GP Petroleums FY26: महसुलात 5.4% वाढ
GP Petroleums Ltd ने 31 मार्च 2026 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी आपले आर्थिक निकाल जाहीर केले आहेत. कंपनीच्या ऑपरेशन्समधून मिळणाऱ्या महसुलात वार्षिक 5.4% ची वाढ होऊन तो ₹642.61 कोटी झाला आहे. आर्थिक वर्षासाठी कंपनीचा प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स (PAT) ₹26.47 कोटी नोंदवला गेला. विशेष म्हणजे, या वर्षात ₹3.26 कोटी वेतनाचा एकवेळचा तरतुदीचा भार असूनही कंपनीने ही कामगिरी केली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी आनंदाची बातमी: 10% लाभांश
कंपनीने FY26 साठी 10% (प्रति इक्विटी शेअर ₹0.50) अंतिम लाभांशाची शिफारस केली आहे. मागील वर्षी शून्य लाभांश दिल्याच्या तुलनेत, ही गुंतवणूकदारांसाठी एक सकारात्मक बाब आहे. या निकालांमध्ये रबर प्रोसेस ऑइल (Rubber Process Oils) सारख्या प्रमुख विभागांमध्ये वाढ आणि इंडस्ट्रियल व ऑटोमोटिव्ह ल्युब्रिकंट्समध्ये (Industrial Lubricants and Automotive Lubricants) स्थिर कामगिरी दिसून येते.
कंपनीची आर्थिक स्थिती
मागील आर्थिक वर्षात GP Petroleums चा महसूल ₹609.84 कोटी आणि PAT ₹26.32 कोटी होता. FY26 साठी कंपनीचे कर्ज-इक्विटी गुणोत्तर (Debt Equity Ratio) 0.07 इतके मजबूत आहे, जे उत्तम बॅलन्स शीट दर्शवते. याच काळात नेट वर्थवरील परतावा (Return on Net Worth) 7.46% नोंदवला गेला.
भविष्यातील योजना आणि विस्तार
शिफारस केलेल्या लाभांशामुळे गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा मिळण्याची अपेक्षा आहे. कंपनी HPCL सोबत बल्क बिटुमेन पुरवठा कराराचे नूतनीकरण करत आहे आणि BPCL कडून ₹38 कोटी मूल्याच्या बिटुमेन पुरवठ्यासाठी LOA (Letter of Award) मिळवले आहे. हरियाणा आणि गुजरातमध्ये वेअरहाउस आणि उत्पादन सुविधांसाठी जमिनीचे अधिग्रहणही सुरू आहे, ज्यामुळे स्पेशालिटी बिटुमेन आणि उत्पादन क्षमता वाढेल.
जोखमीचे घटक
कंपनीच्या व्यवस्थापनाने कच्च्या तेलावर आधारित कच्च्या मालाच्या किमतीतील अस्थिरता आणि चलन दरातील चढ-उतार यांसारख्या तात्काळ आव्हानांवर प्रकाश टाकला आहे, ज्यामुळे नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो. तसेच, कर संबंधित बाबींमध्ये कंपनीवर ₹10.94 कोटी इतकी आकस्मिक देयता (contingent liabilities) आहे.
पुढील काळात काय अपेक्षित?
गुंतवणूकदार कंपनी कच्च्या मालाच्या किमतीतील अस्थिरता आणि चलन दरातील चढ-उतार कसे हाताळते याकडे लक्ष देतील. उत्पादन क्षमतेचा विस्तार आणि नवीन बिटुमेन पुरवठा करारांचे यश हे महत्त्वाचे ठरेल.