G R Infraprojects ने मार्च २०२६ अखेरच्या तिमाहीत **₹357.79 कोटींचा** मजबूत कन्सॉलिडेटेड प्रॉफिट (Consolidated Profit) नोंदवला आहे. मात्र, स्टँडअलोन प्रॉफिटमध्ये (Standalone Profit) थोडी घट झाली आहे. कंपनी सध्या सुरू असलेल्या चौकशी आणि तपासणीच्या वातावरणातही आपले कामकाज सुरू ठेवत आहे.
G R Infraprojects चे आर्थिक आकडे: चौकशी सुरू असताना कन्सॉलिडेटेड प्रॉफिटमध्ये वाढ
- कन्सॉलिडेटेड प्रॉफिट: ₹357.79 कोटी
- स्टँडअलोन प्रॉफिट: ₹203.65 कोटी
काय घडले?
G R Infraprojects Ltd ने ३१ मार्च २०२६ रोजी संपलेल्या कालावधीसाठी आपले आर्थिक निकाल जाहीर केले आहेत. कंपनीने ₹2,784.11 कोटींचा कन्सॉलिडेटेड रेव्हेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन्स (Consolidated Revenue from Operations) नोंदवला आहे. या कालावधीसाठी कंपनीचा कन्सॉलिडेटेड प्रॉफिट ₹357.79 कोटी राहिला, तर बेसिक ईपीएस (Basic EPS) ₹36.93 इतका आहे. स्टँडअलोन आधारावर, रेव्हेन्यू ₹2,423.42 कोटी आणि प्रॉफिट ₹203.65 कोटी होता, ज्यामध्ये बेसिक ईपीएस ₹21.05 आहे.
कंपनीचे कामकाज प्रामुख्याने तीन विभागांमधून चालते: बिल्ड, ऑपरेट अँड ट्रान्सफर (BOT)/अॅन्युइटी प्रोजेक्ट्स (Annuity Projects) मधून ₹1,712.96 कोटी, इंजिनिअरिंग, प्रोक्युरमेंट अँड कन्स्ट्रक्शन (EPC) मधून ₹892.21 कोटी, आणि 'इतर' विभागातून ₹178.94 कोटी महसूल मिळाला आहे.
यामागील कारणे काय?
कन्सॉलिडेटेड पातळीवरची मजबूत कामगिरी प्रकल्पांमधील चांगली अंमलबजावणी दर्शवते, विशेषतः BOT/अॅन्युइटी सेगमेंट जो मुख्य महसूल स्रोत आहे. मात्र, स्टँडअलोन प्रॉफिटमध्ये झालेली किरकोळ घट लक्षवेधी आहे. गुंतवणूकदार कंपनी चालू असलेल्या नियामक आणि कायदेशीर आव्हानांना आपल्या व्यावसायिक कामकाजासोबत कशा प्रकारे सामोरे जाते याकडे बारकाईने लक्ष देतील.
काय बदलले?
आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये, G R Infraprojects च्या कंपनीच्या आवारात आणि प्रवर्तक तसेच वरिष्ठ व्यवस्थापनाच्या निवासस्थानी आयकर विभागाने (Income Tax Department) शोधमोहीम राबवली होती. याव्यतिरिक्त, जून २०२२ मध्ये दाखल झालेल्या सीबीआय (CBI) केसमध्ये तीन कर्मचारी सामील आहेत, जी सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. गौहाटी उच्च न्यायालयाने (Gauhati High Court) कंपनीविरुद्धची कारवाई थांबवली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी, हे निकाल बाह्य तपासणी असूनही कामकाजात सातत्य असल्याचे दर्शवतात. कंपनीने सांगितले आहे की व्यवसाय आणि कामकाज विना-अडथळा सुरू आहे. आयटी (IT) शोध मोहिमे संदर्भात अद्याप कोणतेही मूल्यांकन आदेश, कर मागणी किंवा दंड सूचना प्राप्त झालेल्या नाहीत. गौहाटी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीमुळे सीबीआय (CBI) तपासात तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
जोखमीचे घटक
सध्या सुरू असलेल्या आयकर विभागाच्या शोधमोहिमेचे आणि सीबीआय (CBI) तपासाचे संभाव्य परिणाम हे मुख्य जोखीम आहेत. या प्रकरणांमध्ये कोणतीही प्रतिकूल घडामोड कंपनीची प्रतिष्ठा, आर्थिक स्थिती आणि भविष्यातील कामकाजावर परिणाम करू शकते.
पुढे काय?
गुंतवणूकदारांनी आयकर विभाग आणि सीबीआय (CBI) तपासाच्या स्थितीबद्दल पुढील अपडेट्सवर बारकाईने लक्ष ठेवावे. कंपनीची कन्सॉलिडेटेड कामगिरी टिकवून ठेवण्याची क्षमता आणि या कायदेशीर आव्हानांना सामोरे जाण्याची क्षमता तिच्या भविष्यातील दृष्टिकोनसाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल.