G R Infraprojects: FY26 निकाल मंजूर, Ajendra Kumar Agarwal आता चेअरमन
G R Infraprojects Limited च्या संचालक मंडळाने 11 मे 2026 रोजी झालेल्या बैठकीत आर्थिक वर्ष 31 मार्च 2026 रोजी संपणाऱ्या वर्षासाठी कंपनीचे ऑडिट केलेले स्वतंत्र आणि एकत्रित आर्थिक निकाल मंजूर केले आहेत.
या बैठकीत नेतृत्वामध्ये महत्त्वपूर्ण बदल देखील जाहीर करण्यात आले. Ajendra Kumar Agarwal यांची चेअरमन म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून, ते यापूर्वीच व्यवस्थापकीय संचालक (Managing Director) म्हणून कंपनीचे नेतृत्व करत आहेत. या निर्णयामुळे कंपनीच्या शीर्ष नेतृत्वाला अधिक बळकटी मिळाली आहे.
याव्यतिरिक्त, Ashwin Agarwal यांची 11 मे 2026 पासून पुढील पाच वर्षांसाठी अतिरिक्त संचालक आणि पूर्णवेळ संचालक (Additional and Whole Time Director) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. याच दिवशी Desh Raj Dogra यांनी स्वतंत्र संचालक (Independent Director) म्हणून आपला कार्यकाळ पूर्ण केला.
तसेच, भागधारकांच्या मंजुरीच्या अधीन राहून, M/s. Rajendra Singh Bhati & Co. यांची FY 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी कंपनीचे कॉस्ट अकाउंटंट म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. यासाठी त्यांना ₹1,25,000 मानधन दिले जाईल.
नेतृत्वातील बदल आणि प्रशासकीय धोरण
नवीन आर्थिक वर्षात प्रवेश करताना, या नेतृत्वातील बदलांमुळे G R Infraprojects च्या धोरणात्मक वाटचालीस नवी दिशा मिळेल. श्री. अग्रवाल यांच्या दुहेरी भूमिकेमुळे कंपनीला एकात्मिक धोरणात्मक दिशा मिळेल, तर श्री. अश्विन अग्रवाल यांच्या बोर्डातील समावेशामुळे त्याला आणखी बळ मिळेल.
कंपनीची पार्श्वभूमी
G R Infraprojects Limited ही भारतातील एक प्रमुख पायाभूत सुविधा विकासक कंपनी आहे, जी महामार्ग, पूल आणि विमानतळ यांवर लक्ष केंद्रित करते. कंपनी EPC आणि HAM मॉडेल्सचा वापर करते. मागील IPO द्वारे निधी उभारणीनंतर, कंपनी आपल्या ऑर्डर बुकमध्ये सातत्याने वाढ करत आहे.
स्पर्धेतील स्थान
ही कंपनी IRB Infrastructure Developers, KNR Constructions आणि Dilip Buildcon सारख्या कंपन्यांसोबत पायाभूत सुविधा क्षेत्रात स्पर्धा करते. या स्पर्धेत G R Infraprojects च्या नवीन नेतृत्वाचा त्यांच्या धोरणात्मक अंमलबजावणीवर कसा परिणाम होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल.
पुढील वाटचाल
गुंतवणूकदार स्वतंत्र संचालक म्हणून Rajan Malhotra यांच्या पुनर्नियुक्तीसाठी भागधारकांच्या मंजुरीची वाट पाहत आहेत, ज्याचा कालावधी 27 मे 2027 पासून सुरू होईल. नवीन नेतृत्वाखालील आगामी धोरणात्मक उपक्रम किंवा प्रकल्प विकासाच्या घोषणांवरही लक्ष ठेवले जाईल.
