Eveready च्या नफ्यात विक्रमी वाढ! FY26 मध्ये **108%** चाउछाल, शेअरधारकांना मिळणार ₹2.50 डिव्हिडंड

पूर्ण वर्षाचे आर्थिक हायलाइट्स

Eveready Industries India Ltd च्या संचालक मंडळाने (Board of Directors) 31 मार्च 2026 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी (FY26) ऑडिटेड (Audited) आर्थिक निकालांना मंजुरी दिली आहे. कंपनीने ₹1,459.10 कोटी चा एकत्रित रेव्हेन्यू (Consolidated Revenue) नोंदवला आहे, जो मागील आर्थिक वर्षातील (FY25) ₹1,346.00 कोटी पेक्षा जास्त आहे.

FY26 साठी प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स (PAT) 108% नी वाढून ₹171.53 कोटी झाला आहे, जो मागील वर्षाच्या ₹82.44 कोटी च्या तुलनेत लक्षणीय वाढ आहे. यामुळे प्रति शेअर कमाई (Basic EPS) ₹23.60 पर्यंत वाढली आहे.

संचालक मंडळाने FY26 साठी प्रति इक्विटी शेअर ₹2.50 अंतिम डिव्हिडंडची (Final Dividend) शिफारस केली आहे. एकूण ₹18.17 कोटी चा हा डिव्हिडंड भागधारकांच्या मंजुरीनंतर दिला जाईल.

स्टॅच्युटरी ऑडिटर (Statutory Auditor) Singhi & Co. यांनी कंपनीच्या निकालांना स्वच्छ अहवाल (Clean Audit Report) दिला आहे.

नफा वाढीमागील कारणे

या नफ्यातील प्रचंड वाढीचे मुख्य कारण म्हणजे कंपनीच्या ऑपरेशनल एफिशियन्सी (Operational Efficiencies) आणि ₹85.09 कोटी च्या Deferred Tax Asset ची नोंद. कंपनीने सेक्शन 115BAA अंतर्गत मिळालेल्या सवलतीच्या कर दरांनुसार (Concessional Tax Rates) हे अॅसेट ओळखले आहे.

याव्यतिरिक्त, कंपनीने नोएडा प्लांटमधील (Noida Plant) लीजहोल्ड हक्कांच्या (Leasehold Rights) विक्रीतून ₹105.20 कोटी चा निव्वळ नफा (Net Profit) नोंदवला आहे. यामुळे या वर्षाच्या कमाईत भर पडली आहे.

शिफारस केलेला डिव्हिडंड कंपनीच्या आर्थिक स्थिती आणि भविष्यातील कॅश जनरेशनवरील (Cash Generation) विश्वासाचे प्रतीक आहे.

कंपनीची पार्श्वभूमी आणि रणनीती

Eveready Industries India Ltd (EIIL) भारतातील ग्राहक वस्तू क्षेत्रातील (Consumer Goods Sector) एक प्रमुख नाव आहे, विशेषतः बॅटरी आणि लाइटिंग उत्पादनांसाठी. ड्राय सेल बॅटरी आणि फ्लॅशलाइट्समध्ये कंपनीचा मोठा मार्केट शेअर आहे.

1993 मध्ये Williamson Magor Group मध्ये सामील झालेल्या EIIL मध्ये 2021 पासून Dabur India शी संबंधित Burman कुटुंबाचा बहुसंख्य हिस्सा आहे.

EIIL प्रीमियम उत्पादन श्रेणीचा विस्तार करत आहे. यासाठी जम्मूमध्ये (Jammu) नवीन अल्कलाईन बॅटरी उत्पादन प्लांट (Alkaline Battery Manufacturing Plant) सुरू करण्यात आला आहे, जो कार्यक्षमता आणि खर्च स्पर्धात्मकता वाढवेल.

कंपनीने जुने वादही सोडवले आहेत, जसे की ₹15 कोटी देऊन एक जुना आर्बिट्रेशन केस (Arbitration Case) निकाली काढला.

भागधारकांवर आणि ऑपरेशन्सवर परिणाम

भागधारकांना मंजुरीनंतर मिळणाऱ्या ₹2.50 प्रति शेअर डिव्हिडंडचा फायदा होईल.

कंपनीने concessional tax regime (Section 115BAA) स्वीकारल्यामुळे Deferred Tax Asset मुळे नेट प्रॉफिट आकड्यांमध्ये वाढ झाली आहे.

नोएडा प्लांटमधील लीजहोल्ड हक्कांच्या विक्रीमुळे या आर्थिक वर्षात कंपनीच्या कमाईला एक-वेळची (One-time) मोठी चालना मिळाली.

मुख्य जोखीम आणि संभाव्य मुद्दे

Eveready India ला 2018 मध्ये Competition Commission of India (CCI) ने कार्टेलिझमसाठी (Cartelisation) ठोठावलेल्या ₹171.55 कोटी च्या दंडाचा (Penalty) सामना करावा लागत आहे. कंपनीने या दंडाला आव्हान दिले आहे.

हे अपील प्रलंबित असून, निकाल अनिश्चित आहे. कंपनीच्या खात्यांमध्ये या दंडासाठी कोणतीही तरतूद (Provision) केलेली नाही.

कंपनी नवीन लेबर कोड्सवर (New Labour Codes) लक्ष ठेवून आहे. सध्याच्या कालावधीसाठी त्वरित आर्थिक परिणाम अपेक्षित नसला तरी, त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी ₹9.38 कोटी च्या अतिरिक्त दायित्वाची (Incremental Liability) नोंद केली गेली आहे.

प्रतिस्पर्धी लँडस्केप

बॅटरी मार्केटमध्ये, Eveready Indo National Ltd (Nippo) आणि Panasonic Energy India Company Ltd शी स्पर्धा करते. 2018 च्या CCI प्रकरणात Indo National ला देखील दंड बसला होता, तर Panasonic ला सूट मिळाली होती.

लाइटिंग आणि इलेक्ट्रिकल उत्पादनांमध्ये, Orient Electric Ltd एक प्रमुख प्रतिस्पर्धी आहे.

प्रमुख आर्थिक मेट्रिक्सची तुलना

• एकत्रित एकूण उत्पन्न (Consolidated Total Income) FY25 मध्ये ₹1,346.00 कोटी वरून FY26 मध्ये ₹1,459.10 कोटी पर्यंत वाढले.
• एकत्रित प्रॉफिट बिफोर टॅक्स (Consolidated Profit Before Tax) FY25 मध्ये ₹98.51 कोटी वरून FY26 मध्ये ₹118.28 कोटी पर्यंत वाढला.
• एकत्रित प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स (Consolidated Profit After Tax) FY25 मध्ये ₹82.44 कोटी वरून FY26 मध्ये ₹171.53 कोटी पर्यंत प्रचंड वाढला.
• बेसिक ईपीएस (Basic EPS) FY25 मध्ये ₹11.34 वरून FY26 मध्ये ₹23.60 पर्यंत वाढला.

पुढे काय अपेक्षित आहे

• शिफारस केलेल्या डिव्हिडंड वितरणासाठी भागधारकांची मंजुरी.
• CCI दंड संबंधित चालू असलेल्या कायदेशीर प्रकरणांचा निकाल.
• नवीन लेबर कोड्सच्या अंमलबजावणीबाबत पुढील घडामोडी आणि त्यांचे आर्थिक परिणाम.
• जम्मू येथील नवीन अल्कलाईन बॅटरी प्लांटची कामगिरी आणि गती.