Electrotherm (India) ने सप्टेंबर तिमाहीचे निकाल जाहीर केले असून कंपनीचा महसूल **₹912.43 कोटींवर** पोहोचला आहे. मात्र, कंपनीला **₹20.06 कोटींचा** फटका सहन करावा लागला असून, **₹1,148 कोटींचे** व्याजाचे देणी न दाखवल्याने ऑडिटर्सनी कंपनीच्या पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
आर्थिक निकालांचे विश्लेषण\n\nकंपनीने ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी संपलेल्या तिमाहीसाठी आपले निकाल सादर केले आहेत. मागील वर्षीच्या याच तिमाहीत असलेला ₹814.26 कोटींचा महसूल वाढून आता ₹912.43 कोटी झाला असला, तरी नफ्याच्या बाबतीत कंपनीला अपयश आले आहे. चालू तिमाहीत कंपनीला ₹20.06 कोटींचा निव्वळ तोटा (Net Loss) झाला आहे.\n\n### ऑडिटर्सचा गंभीर इशारा (Qualified Opinion)\n\nकंपनीच्या ताळेबंदावर ऑडिटर्सनी मोठा ठपका ठेवला आहे. नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट्स (NPAs) वरील व्याजाची तरतूद न केल्यामुळे ₹1,148.28 कोटींचे मोठे दायित्व (Liability) लपवून ठेवल्याचे समोर आले आहे. यामुळे कंपनीच्या आर्थिक आरोग्याबाबत शंका निर्माण झाली आहे.\n\n### कायदेशीर पेच आणि ED ची नजर\n\nElectrotherm सध्या अनेक कायदेशीर संकटात अडकली आहे. सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) कंपनीच्या आणि प्रवर्तकांच्या ₹25.08 कोटींच्या मालमत्तेवर जप्तीची कारवाई केली आहे. याशिवाय Invent ARC कडे थकीत कर्ज, डेट रिकव्हरी ट्रिब्युनल (DRT), CBI आणि प्राप्तिकर विभागाच्या चौकशांचा विळखा कंपनीभोवती घट्ट झाला आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा\n\nऑडिटर्सनी कंपनीच्या 'गोइंग कन्सर्न' (Going Concern) म्हणजे कंपनी चालू राहण्याच्या क्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. कोळसा खाण वाटप रद्द होणे आणि SARFAESI कायद्यांतर्गत कर्ज वसुलीची कारवाई यामुळे कंपनीच्या भविष्याबाबत मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. आता गुंतवणूकदारांनी गुजरात उच्च न्यायालयातील सुनावणी आणि कर्ज पुनर्रचना (Debt Restructuring) प्रक्रियेकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
