Whalesbook
कोर्टाने कर अधिकाऱ्यांना निर्णय घेण्याचे दिले आदेश
EPACK Durable Limited ने शेअर बाजाराला कळवले आहे की दिल्ली हायकोर्टाने एका कर 'शो कॉज नोटीस' (SCN) बाबत आदेश दिला आहे. कोर्टाने ही बाब आता सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टॅक्सेस अँड कस्टम्स (CBIC) कडे निर्णयासाठी (adjudication) पाठवली आहे. हा एक तांत्रिक (procedural) टप्पा आहे, याचा अर्थ कोर्टाने कर मागणीच्या गुणवत्तेवर किंवा वैधतेवर कोणताही निर्णय दिलेला नाही. EPACK Durable आता यावर कायदेशीर पावले उचलणार आहे.
या निकालाचा अर्थ काय?
या घडामोडीमुळे कर विवाद (tax dispute) सुरूच असल्याचे दिसून येते आणि आता तो प्रशासकीय प्रक्रियेतून पुढे जाईल. कंपनीने तात्काळ कोणताही आर्थिक परिणाम होणार नसल्याचे सांगितले असले तरी, CBIC कडून अंतिम निर्णय आल्यास कंपनीवर भविष्यात आर्थिक भार पडू शकतो. हायकोर्टाच्या आदेशामुळे कर विभागाला या नोटीसवर अंतिम निर्णय द्यावा लागणार आहे.
मागील कर प्रकरणे
EPACK Durable यापूर्वीही कर तपासाच्या (tax scrutiny) कक्षेत आले आहे. सप्टेंबर 2025 मध्ये, GST अधिकाऱ्यांनी कंपनीवर बनावट वाहतूक नोंदी (forging transportation records) करून आणि चुकीचा इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) घेतल्याचा आरोप करत सुमारे ₹5 कोटी कर चुकवल्याचा दावा केला होता. त्यावेळी कंपनीने चूक कबूल करून रकमेचा काही भाग भरल्याचे वृत्त होते. याआधी मार्च 2026 मध्ये, EPACK Durable ला मूल्यांकन वर्ष 2023-24 साठी ₹29.03 कोटी इतकी आयकर मागणी (Income Tax demand) प्राप्त झाली होती, ज्याला कंपनीने टिकाऊ नसल्याचे म्हटले होते आणि अपील करण्याची योजना आखली होती.
नोटीसवर पुढील कारवाई काय असेल?
आता ही 'शो कॉज नोटीस' CBIC मध्ये अॅडज्युडिकेशन प्रक्रियेतून जाईल. भागधारकांनी कंपनीच्या पुढील कायदेशीर रणनीतीबद्दलच्या संपर्कावर लक्ष ठेवावे. कंपनीच्या आर्थिक स्थितीवर तात्काळ कोणताही परिणाम झालेला नाही. तथापि, CBIC ने कंपनीच्या विरोधात निर्णय दिल्यास भविष्यात संभाव्य आर्थिक दायित्व (financial liability) असू शकते.
संभाव्य धोके
येथील मुख्य धोका CBIC कडून होणाऱ्या अॅडज्युडिकेशन प्रक्रियेचा निकाल हा आहे. कंपनी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) हायकोर्टाच्या आदेशाला आव्हान देण्यासारखे कायदेशीर उपाय शोधत आहे. सततच्या कर तपासणीमुळे कामकाजावर लक्ष केंद्रित करणे आणि अनुपालन खर्चात (compliance costs) वाढ होऊ शकते.
गुंतवणूकदारांचे लक्ष
गुंतवणूकदार EPACK Durable च्या पुढील कायदेशीर उपायांवरील (legal remedies) निर्णयांवर लक्ष ठेवतील, जसे की सर्वोच्च न्यायालयात स्पेशल लीव्ह पिटिशन (SLP) दाखल करणे. CBIC च्या अॅडज्युडिकेशन प्रक्रियेची वेळ आणि निकाल हे देखील पाहण्याचे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत.