Dutron Polymers ने FY26 साठी **₹2.70 कोटींचा** नेट प्रॉफिट नोंदवला असून प्रति शेअर **₹1.50** डिव्हिडंड जाहीर केला आहे. मात्र, कंपनी सध्या NCLT मधील कायदेशीर लढा आणि नियमांमधील त्रुटींमुळे अडचणीत सापडली आहे.
आर्थिक कामगिरीवर एक नजर
Dutron Polymers ने ३१ मार्च २०२६ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षाचे निकाल जाहीर केले आहेत. कंपनीने ₹92.51 कोटींचा महसूल मिळवला असून, नेट प्रॉफिट ₹2.70 कोटी राहिला आहे. मागील वर्षी हा नफा ₹2.72 कोटी होता. या कामगिरीच्या जोरावर बोर्डाने ₹10 दर्शनी मूल्य असलेल्या शेअरवर ₹1.50 अंतिम डिव्हिडंडची शिफारस केली आहे, जो AGM मध्ये मंजुरीनंतर दिला जाईल.
आव्हाने आणि सरकारी प्रकल्पांचा फटका
कंपनीच्या कामगिरीवर सरकारी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या सुस्तीचा मोठा परिणाम झाला आहे. विशेषतः 'जल जीवन मिशन' आणि गुजरात वॉटर सप्लाय विभागाच्या खर्चात झालेली कपात कंपनीच्या HDPE पाईप व्यवसायासाठी डोकेदुखी ठरली आहे.
कायदेशीर पेच आणि NCLT खटला
कंपनी सध्या NCLT अहमदाबाद खंडपीठासमोर सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईत गुंतलेली आहे. सुदीप बी. पटेल आणि इतर भागधारकांनी गैरव्यवस्थापनाचा आरोप करत दाखल केलेली याचिका प्रलंबित आहे. यामुळेच, आर्थिक वर्ष २०२३-२४ चा जाहीर केलेला डिव्हिडंड अद्याप गुंतवणूकदारांना मिळू शकलेला नाही.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
केवळ खटलाच नाही, तर इतरही प्रशासकीय त्रुटी कंपनीच्या प्रतिमेला धक्का देत आहेत:
- BSE दंड: सेक्रेटरीअल कंप्लायन्स रिपोर्ट आणि वोटिंग निकालांच्या विलंबामुळे कंपनीला दंड भरावा लागला आहे.
- SEBI नियम: प्रमोटर्सच्या शेअर्सचे फिजिकल फॉरमॅटमधील अस्तित्व हे SEBI (LODR) नियमांचे उल्लंघन ठरत आहे, ज्यावर व्यवस्थापन काम करत असल्याचे सांगत आहे.
आगामी काळात NCLT चा निकाल आणि सरकारी प्रकल्पांची गती हेच या शेअरच्या भविष्यातील वाटचालीसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.