सुप्रीम कोर्टाचा 2014 चा निर्णय आणि MJSJ Coal चे भवितव्य
2014 साली सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या एका ऐतिहासिक निकालात अनेक कोळसा ब्लॉक्सचे वाटप बेकायदेशीर ठरवून रद्द केले होते. या निर्णयाचा थेट परिणाम MJSJ Coal Limited वर झाला, ज्यामुळे कंपनी पूर्णपणे निष्क्रिय झाली होती आणि तिचे कामकाज थांबले होते.
कामकाजात सुसूत्रता आणण्याचा CIL चा प्रयत्न
ही क्लोजरची (closure) प्रक्रिया कोल इंडियाच्या कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरला (corporate structure) अधिक सुलभ करण्याच्या धोरणाचाच एक भाग आहे. MJSJ Coal सारखी निष्क्रिय मालमत्ता (inactive asset) बाजूला सारून, CIL आपले लक्ष सक्रिय आणि महसूल मिळवून देणाऱ्या खाणकामावर (revenue-generating mining operations) केंद्रित करू इच्छित आहे.
MJSJ Coal चा विशिष्ट टर्नओव्हर (turnover), महसूल (revenue) किंवा नेट वर्थ (net worth) याबद्दलची कोणतीही माहिती सध्या उघड केलेली नाही, ती 'NA' (Not Available) अशी नमूद केली आहे.
पुढील वाटचाल: सरकारी मंजुरीची अपेक्षा
हा निर्णय आता कोळसा मंत्रालय (Ministry of Coal) आणि DIPAM (Department of Investment and Public Asset Management) यांच्याकडून अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतरच पूर्णत्वास जाईल. एकदा मंजुरी मिळाल्यानंतर, MJSJ Coal Limited चे कायदेशीर अस्तित्व संपुष्टात येईल. CIL ला अपेक्षा आहे की यामुळे एका निष्क्रिय उपकंपनीची देखभाल करण्यावरील प्रशासकीय खर्च (administrative cost) वाचण्यास मदत होईल.
उद्योग क्षेत्रातील संदर्भ
कोल इंडिया (Coal India) हे NMDC Ltd., Gujarat Mineral Development Corporation Ltd. आणि MOIL Ltd. यांसारख्या प्रमुख कंपन्यांसोबत या क्षेत्रात कार्यरत आहे. जिथे इतर कंपन्या सक्रिय खाणकाम प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत, तिथे MJSJ Coal बद्दलचा CIL चा निर्णय हा भूतकाळातील नियामक कारवाईमुळे (regulatory actions) अव्यवहार्य ठरलेल्या मालमत्तेला (non-viable asset) वेगळे करण्याबद्दल आहे.