चेन्नई फेरस इंडस्ट्रीजने जून २०२६ तिमाहीसाठी ₹0.50 कोटींचा निव्वळ तोटा नोंदवला आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत हा मोठा धक्का आहे. कंपनीचा महसूलही घसरून ₹0.94 कोटींवर आला आहे. कंपनी भागधारकांच्या परवानगीने कर्जमर्यादा ₹200 कोटींपर्यंत वाढवण्याचा विचार करत आहे.
कंपनीला मोठा फटका!
चेन्नई फेरस इंडस्ट्रीजने जून २०२६ मध्ये संपलेल्या तिमाहीत ₹0.50 कोटींचा (अंदाजे ₹49.96 लाख) निव्वळ तोटा नोंदवला आहे. मागील तिमाहीत कंपनीला ₹1.98 कोटींचा नफा झाला होता, तर गेल्या वर्षी याच तिमाहीत ₹2.33 कोटींचा नफा होता. कंपनीच्या ऑपरेशन्समधून मिळणारा महसूलही लक्षणीयरीत्या घसरला असून तो चालू तिमाहीत केवळ ₹0.94 कोटींवर आला आहे. मागील तिमाहीत हा महसूल ₹5.85 कोटी आणि मागील वर्षी याच तिमाहीत ₹69.21 कोटी होता.
पुढे काय?
या आर्थिक वर्षासाठी (FY26-27) कंपनीने एम/एस. एन एन कुमार अँड असोसिएट्स यांची अंतर्गत ऑडिटर म्हणून नियुक्ती केली आहे. आगामी १६ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (AGM), कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १८०(१)(सी) अंतर्गत कंपनीची कर्ज घेण्याची क्षमता ₹200 कोटींपर्यंत वाढवण्यासाठी भागधारकांकडून मंजुरी मागितली जाईल.
धोके कोणते?
कोळसा व्यापारातील सततची अस्थिरता आणि घट हे कंपनीसमोरील प्रमुख धोके आहेत, ज्यामुळे कामकाजावर आणि नफ्यावर दबाव येऊ शकतो. वाढलेल्या कर्जक्षमतेचा कंपनी कसा वापर करते, यावर गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण अतिरिक्त कर्ज आर्थिक जोखमी वाढवू शकते.
मागील वर्षीची कामगिरी
जून ३०, २०२५ रोजी संपलेल्या मागील वर्षात, चेन्नई फेरस इंडस्ट्रीजने ₹69.21 कोटींचा महसूल आणि ₹2.33 कोटींचा निव्वळ नफा नोंदवला होता. मात्र, मागील तिमाहीच्या तुलनेतही महसुलात घट झाली आहे, जो मार्च २०२६ मध्ये ₹5.85 कोटींवरून जून २०२६ मध्ये ₹0.94 कोटी झाला आहे.
गुंतवणुकदारांसाठी महत्त्वाचे
महसुलातील मोठी घट आणि निव्वळ तोटा हे चेन्नई फेरस इंडस्ट्रीजसाठी गंभीर कामकाजातील आव्हाने दर्शवतात. प्रस्तावित कर्जमर्यादा वाढ हे भविष्यातील निधीची गरज किंवा धोरणात्मक बदल सूचित करते, ज्यावर गुंतवणूकदारांनी बारकाईने लक्ष ठेवावे.
आकडेवारीवर एक नजर
- जून ३०, २०२६ रोजी महसूल: ₹0.94 कोटी (मागील वर्षी ₹69.21 कोटी)
- जून ३०, २०२६ रोजी निव्वळ नफा/(तोटा): ₹(0.50) कोटी (मागील वर्षी ₹2.33 कोटी नफा)
- जून ३०, २०२६ रोजी EPS: ₹(1.39) (मागील वर्षी ₹6.46)
पुढील काय?
गुंतवणूकदारांनी पुढील तिमाही निकालांवर लक्ष ठेवावे, जेणेकरून महसूल किंवा नफ्यात सुधारणा होते का हे कळेल. तसेच, वाढलेल्या कर्जक्षमतेचा कंपनी कसा वापर करते आणि त्यासंबंधित काही धोरणात्मक घोषणा होतात का, यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.