Whalesbook
ESG अहवालात काय आहे?
SES ESG Research च्या अहवालानुसार, Century Plyboards चा ESG स्कोर FY2024-25 साठी 72.5 इतका आहे, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत 4.5 अंकांनी सुधारलेला आहे. कंपनीने आपल्या एकूण ऊर्जेच्या 79.57% वापर अक्षय ऊर्जेद्वारे केला आहे आणि मागील आर्थिक वर्षात एकही कर्मचाऱ्याचा मृत्यू (zero fatalities) झालेला नाही. तसेच, कंपनीने आपल्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी मानवाधिकार प्रशिक्षण (human rights training) आयोजित केले आहे.
गुंतवणूकदारांची चिंता वाढवणारे मुद्दे
मात्र, या सकारात्मक बाबींसोबतच काही चिंताजनक मुद्देही अहवालात नमूद केले आहेत. FY25 मध्ये कंपनीने केलेल्या राजकीय देणग्यांमध्ये मोठी वाढ होऊन त्या ₹11.53 कोटी इतक्या झाल्या आहेत. महिला आणि पुरुष कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 20% पेक्षा जास्त तफावत असल्याचेही दिसून आले आहे.
व्यवस्थापनाच्या (Governance) आघाडीवरही काही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. स्वतंत्र संचालक श्री. अजय बालवा (Mr. Ajay Baldawa) यांच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतील उपस्थिती केवळ 50% होती. तसेच, श्री. सज्जन भजांका (Mr. Sajjan Bhajanka) हे अध्यक्ष (Chairman) आणि व्यवस्थापकीय संचालक (MD) या दोन्ही पदांवर कार्यरत आहेत, ज्यामुळे हितसंबंधांचा संघर्ष (conflict of interest) निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी हे का महत्त्वाचे?
ESG निकष हे कंपनीच्या दीर्घकालीन स्थिरतेचे आणि जोखीम व्यवस्थापनाचे महत्त्वाचे निर्देशक आहेत. Century Plyboards अक्षय ऊर्जा आणि सुरक्षिततेत चांगली कामगिरी करत असली तरी, व्यवस्थापन आणि सामाजिक आघाडीवरील उणिवांमुळे कंपनीच्या प्रतिष्ठेला धक्का लागू शकतो. या समस्यांचे निराकरण करणे गुंतवणूकदारांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी आणि ESG रेटिंग सुधारण्यासाठी महत्त्वाचे ठरू शकते.
कंपनीची पार्श्वभूमी
Century Plyboards (India) Limited ही प्लायवूड, लॅमिनेट्स आणि MDF सारखी लाकूड-आधारित उत्पादने तयार करणारी भारतातील एक प्रमुख कंपनी आहे. SES ने यापूर्वीही श्री. अजय बालवा यांच्या बैठकीतील कमी उपस्थिती आणि श्री. सज्जन भजांका यांच्या अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक या दुहेरी भूमिकेवर चिंता व्यक्त केली आहे.
पुढील वाटचाल
गुंतवणूकदार आता कंपनीकडून लिंग-आधारित वेतन तफावत कमी करण्यासाठी, संचालक मंडळाच्या उपस्थिती आणि कार्यकारी पदांवरील चिंता दूर करण्यासाठी काय पावले उचलली जातात याकडे लक्ष ठेवून असतील. तसेच, राजकीय देणग्यांशी संबंधित नियम आणि बाजारातील प्रतिक्रियांचाही मागोवा घेतला जाईल.