नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) च्या देखरेखीखाली असलेल्या CMI Ltd साठी ही तिमाही अत्यंत निराशाजनक ठरली आहे. कंपनीचा तोटा वाढून **₹4.79 कोटींवर** पोहोचला असून, रेव्हेन्यूमध्ये मोठी घसरण झाली आहे. विशेष म्हणजे, कंपनीच्या ताळेबंदात त्रुटी असल्याने ऑडिटर्सनी 'डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन' दिले आहे.
आर्थिक संकटाची मालिका
सप्टेंबर २०२५ च्या तिमाहीत CMI Ltd चे आर्थिक चित्र अत्यंत चिंताजनक आहे. कंपनीचा महसूल (Revenue) जून तिमाहीतील ₹30.13 कोटींवरून थेट ₹14.96 कोटींवर घसरला आहे. यावरून कंपनीच्या कामकाजावर किती गंभीर परिणाम झाला आहे, हे दिसून येते. कंपनीचा निव्वळ तोटाही मागील तिमाहीच्या ₹1.29 कोटींवरून वाढून ₹4.79 कोटींपर्यंत गेला आहे.
ऑडिटर्सचा गंभीर आक्षेप (Disclaimer of Opinion)
कंपनीचे स्टॅट्युटरी ऑडिटर्स, 'कुमार प्रमोद अँड असोसिएट्स' यांनी या निकालांवर 'डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन' नोंदवले आहे. याचा अर्थ असा की, कंपनीकडे पुरेसे कागदपत्रे, फिक्स्ड ॲसेट रजिस्टर किंवा बँक कन्फर्मेशन नसल्यामुळे ऑडिटर्सना कंपनीच्या आकडेवारीवर विश्वास ठेवता येत नाही. कंपनीची बोर्ड पॉवर सध्या निलंबित असून सर्व कामकाज रिझोल्यूशन प्रोफेशनल (RP) दीपक मैनी यांच्या देखरेखीखाली सुरू आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याचे संकेत
कंपनीची संचित हानी (Accumulated Losses) आता ₹168.64 कोटींच्या वर गेली आहे, ज्यामुळे कंपनीची नेट वर्थ पूर्णपणे नष्ट झाली आहे. तसेच, कंपनी Ind AS अकाउंटिंग मानकांचे पालन करत नसल्याचेही ऑडिटर्सनी नमूद केले आहे. सध्या सुरू असलेली कायदेशीर प्रकरणे आणि टॅक्सच्या अनिश्चित जबाबदाऱ्यांमुळे शेअरहोल्डर्ससाठी मोठी जोखीम निर्माण झाली आहे.
पुढील काळात रिझोल्यूशन प्रोफेशनल काय निर्णय घेतात आणि कंपनीच्या कर्जदारांच्या दाव्यांवर काय निर्णय होतो, यावरच या कंपनीचे भवितव्य अवलंबून असेल.