दिवाळखोरी प्रक्रियेला आणखी वेळ लागणार: काय झाले कर्जदारांच्या बैठकीत?
19 मार्च 2026 रोजी Bloom Dekor Limited च्या कर्जदार समितीची (Committee of Creditors) 22 वी बैठक पार पडली. या बैठकीत कंपनीच्या दिवाळखोरी निराकरण (insolvency resolution) प्रक्रियेसंदर्भात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
महत्त्वाचे निर्णय:
- मिष्टान फूड्सला EMD परत: समितीने मिष्टान फूड्स लिमिटेड (Mishtann Foods Limited) ला त्यांचे ₹60 लाखांचे अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट (EMD) परत करण्यास मान्यता दिली. हा एक मोठा आर्थिक दावा निकाली काढण्यासारखे आहे.
- ऑडिटरची नियुक्ती: आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी अंतर्गत ऑडिटर (internal auditors) नियुक्त करण्यास मंजुरी मिळाली. त्यांच्या फीची मर्यादा ₹0.01 कोटी अधिक जीएसटी (GST) इतकी ठेवण्यात आली आहे.
- 120 दिवसांची मुदतवाढ: सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, कंपनीच्या दिवाळखोरी प्रक्रियेची अंतिम मुदत 120 दिवसांनी वाढवण्यासाठी नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) कडे अर्ज दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या निर्णयांचे महत्त्व:
हे सर्व निर्णय Bloom Dekor च्या दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेतील तांत्रिक बाबी आहेत. मिष्टान फूड्सचा EMD परतावा हा त्यांचा एक विशिष्ट आर्थिक दावा संपवतो. ऑडिटरची नियुक्ती आर्थिक देखरेख सुनिश्चित करते. तर, मुदतवाढ मागण्याचा निर्णय हा दर्शवतो की निराकरण प्रक्रिया गुंतागुंतीची आहे आणि तिला पूर्ण करण्यासाठी अधिक वेळेची गरज आहे.
पार्श्वभूमी:
Bloom Dekor Limited, जी डेकोरेटिव्ह लॅमिनेट्स आणि दरवाजे बनवते, ती 11 ऑक्टोबर 2023 रोजी NCLT च्या आदेशानुसार आर्थिक अडचणींमुळे दिवाळखोरीच्या कार्यवाहीत (insolvency proceedings) गेली. कंपनी अलीकडे घटता महसूल आणि तोटा अनुभवत आहे. मागील बैठकांमध्ये निराकरण योजनांसाठी मुदत वाढवणे आणि कंपनी चालू ठेवण्यासाठी परिचालन खर्च मंजूर करण्यावर लक्ष केंद्रित केले गेले होते. मिष्टान फूड्स लिमिटेड, ज्याला EMD परत मिळणार आहे, ती स्वतः नियामक समस्यांना सामोरी गेली आहे, ज्यात SEBI चे निधीच्या गैरवापराचे आरोप समाविष्ट आहेत. डॉ. सुनील गुप्ता (Dr. Sunil Gupta), जे Bloom Dekor चे माजी MD आणि CEO होते, ते या प्रकरणातील एक निराकरण अर्जदार (resolution applicant) आहेत.
पुढील वाटचाल:
कंपनी आपली दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रिया सुरू ठेवेल. मिष्टान फूड्सचा EMD बाबतचा दावा मंजूर परताव्याने निकाली काढला जाईल. आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी अंतर्गत ऑडिटची व्यवस्था केली जाईल. मात्र, निराकरण योजनेचा अंतिम निकाल, मग तो योजना मंजूर होणे असो वा लिक्विडेशन (liquidation), हे अजून निश्चित झालेले नाही.
प्रमुख धोके:
सर्वात मोठा धोका म्हणजे दिवाळखोरी प्रक्रिया यशस्वीरित्या पूर्ण करण्याची आणि NCLT कडून निराकरण योजना मंजूर करून घेण्याची अनिश्चितता. कंपनीच्या सततच्या आर्थिक अडचणी आणि जमा झालेला तोटा तिच्या व्यवहार्यतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो. दिवाळखोरी प्रक्रियेत कोणतीही पुढील delay किंवा कायदेशीर समस्या या अनिश्चिततेस वाढवू शकतात.
पुढील काय पाहावे:
- NCLT कडून 120 दिवसांची मुदतवाढ अर्ज मंजूर होतो का.
- डॉ. सुनील गुप्तांसारख्या अर्जदारांकडून सादर केलेल्या कोणत्याही निराकरण योजनांची प्रगती.
- पुढील कर्जदार समित्यांच्या बैठका आणि तेथे झालेले कोणतेही नवीन निर्णय.
- संपूर्ण दिवाळखोरी कार्यवाहीचा अंतिम निकाल.