खाण विभागाचा मोठा दंड
राजस्थान सरकारमधील खाण आणि भूगर्भशास्त्र विभागाने बिर्ला कॉर्पला ₹4 कोटी 59 लाख 92 हजार 229 एवढा दंड लावला आहे. याशिवाय ₹1 लाख इतके कंपाऊंडिंग फी (compounding fee) सुद्धा भरावे लागणार आहे. एकूण ही रक्कम ₹4.61 कोटी एवढी होते. हा आदेश 21 एप्रिल 2026 रोजी जारी करण्यात आला आहे.
कंपनीचे म्हणणे काय?
बिर्ला कॉर्पच्या मते, हा आदेश कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा आहे आणि टिकणारा नाही. त्यामुळे कंपनी या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागणार आहे. यासाठी आवश्यक ती तयारी कंपनी करत आहे.
यामागील कारणे आणि पार्श्वभूमी
राजस्थानमध्ये बेकायदेशीर खाणकामावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि नियम अधिक कठोर करण्यासाठी खाण विभाग सक्रिय आहे. बिर्ला कॉर्प सिमेंट उद्योगातील एक मोठी कंपनी आहे आणि राजस्थानमधून त्यांच्या सिमेंट उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणात खनिजे काढली जातात. त्यामुळे खाणकाम क्षेत्रातील नियामक धोके (regulatory risks) अधिक आहेत. यापूर्वीही बिर्ला कॉर्पला मध्य प्रदेशात पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दंड आणि काही उपकंपन्यांवर स्टॅम्प ड्युटी (stamp duty) आकारण्यात आली होती. तसेच, चित्तोडगड किल्ल्यासारख्या संवेदनशील ठिकाणांजवळील खाणकामावरूनही कंपनीचे वाद सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचले आहेत.
गुंतवणुकीवर काय परिणाम?
जर कंपनीचे अपील अयशस्वी ठरले, तर ₹4.61 कोटी इतका मोठा फटका बसू शकतो. या दंडामुळे कंपनीच्या पैशाचा काही भाग कायदेशीर लढाईत खर्च होऊ शकतो, ज्यामुळे इतर विकासकामांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यामुळे बाजारात आणि नियामकांकडून कंपनीवर अधिक लक्ष ठेवले जाऊ शकते.
आर्थिक आकडेवारी
- आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये, बिर्ला कॉर्पचा रेव्हेन्यू (revenue) ₹9,214 कोटी होता, जो मागील वर्षीच्या तुलनेत 4.57% कमी होता. तर नफा ₹295 कोटी होता, जो 29.80% नी घसरला होता.
- तिसऱ्या तिमाही FY26 मध्ये, कंपनीचा एकत्रित महसूल ₹2,158.74 कोटी होता, जो मागील वर्षीच्या तुलनेत 4.3% कमी असूनही, नेट प्रॉफिट (net profit) 69% नी वाढून ₹52.76 कोटी झाला होता.
