बिरला कॉर्पचा 'धमाका'! FY25 मध्ये नफा **89%** वाढला, डिव्हिडंडही जाहीर; पण **₹167 कोटीं**ची कायदेशीर डोकेदुखी!

INDUSTRIAL-GOODSSERVICES
Whalesbook Corporate News Logo
AuthorArjun Bhat|Published at:
बिरला कॉर्पचा 'धमाका'! FY25 मध्ये नफा **89%** वाढला, डिव्हिडंडही जाहीर; पण **₹167 कोटीं**ची कायदेशीर डोकेदुखी!
Overview

बिरला कॉर्पोरेशनने आर्थिक वर्ष **2025** साठी आपले निकाल जाहीर केले आहेत, ज्यात कंपनीच्या consolidate net profit मध्ये **88.87%** ची जबरदस्त वाढ नोंदवली गेली आहे. नफा **₹557.58 कोटीं**वर पोहोचला आहे, तर एकूण उत्पन्न **4.94%** ने वाढून **₹9,772.56 कोटीं**वर गेले. कंपनीने **₹12.50** प्रति शेअर डिव्हिडंडचीही शिफारस केली आहे.

Instant Stock Alerts on WhatsApp

Used by 10,000+ active investors

1

Add Stocks

Select the stocks you want to track in real time.

2

Get Alerts on WhatsApp

Receive instant updates directly to WhatsApp.

  • Quarterly Results
  • Concall Announcements
  • New Orders & Big Deals
  • Capex Announcements
  • Bulk Deals
  • And much more

कंपनीच्या नफ्यात मोठी वाढ

आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये बिरला कॉर्पोरेशनने आपल्या आर्थिक कामगिरीत मोठी सुधारणा केली आहे. कंपनीच्या consolidate total income मध्ये 4.94% ची वाढ होऊन ती ₹9,772.56 कोटींवर पोहोचली, जी मागील वर्षी ₹9,312.40 कोटींवर होती. याबरोबरच, कंपनीच्या consolidate net profit मध्ये 88.87% ची लक्षणीय वाढ झाली असून, तो ₹557.58 कोटींवर पोहोचला आहे. मागील आर्थिक वर्षात (FY24) हा नफा ₹295.22 कोटींवर होता.

गुंतवणूकदारांसाठी खुशखबर

कंपनीने उत्तम कामगिरी केल्यामुळे, शेअरधारकांना ₹12.50 प्रति शेअर इतका डिव्हिडंड (Dividend) जाहीर केला आहे. याशिवाय, कंपनीने आपल्या कुंदनगंज येथील सिमेंट ग्राइंडिंग युनिटची क्षमता 1.4 MTPA ने वाढवण्याचे काम पूर्ण केले आहे. यामुळे कंपनीची उत्पादन क्षमता वाढली असून भविष्यातील मागणी पूर्ण करण्यासाठी ती सज्ज झाली आहे.

पश्चिम बंगाल सरकारसोबत कायदेशीर वाद

सकारात्मक निकालांबरोबरच, बिरला कॉर्पोरेशनला पश्चिम बंगाल सरकारसोबतच्या कायदेशीर प्रकरणांमुळे मोठा फटका बसला आहे. कंपनीला इन्सेंटिव्ह स्कीम (Incentive Schemes) आणि मायनिंग राइट्स (Mining Rights) संबंधित चालू असलेल्या खटल्यांमुळे तब्बल ₹167.16 कोटींची तरतूद (Provisions) करावी लागली आहे.

या तरतुदींमध्ये पश्चिम बंगाल प्रोत्साहन योजना (WBIS) रद्द होण्यामुळे ₹69.29 कोटीं, मायनिंग राइट्सच्या पुनर्मूल्यांकनासाठी ₹28.05 कोटीं, नवीन लेबर कोड्समुळे (Labour Codes) येणारा अतिरिक्त खर्च ₹34.14 कोटीं आणि पश्चिम बंगाल सरकारकडून येणे असलेल्या रकमेवर Expected Credit Loss (ECL) तरतूद म्हणून ₹35.68 कोटीं यांचा समावेश आहे.

गुंतवणूकदार काय पाहतील?

UltraTech Cement आणि Shree Cement सारख्या इतर सिमेंट कंपन्यांच्या तुलनेत, बिरला कॉर्पोरेशनला पश्चिम बंगाल सरकारसोबतच्या कायदेशीर वादामुळे एक वेगळे आव्हान पेलावे लागत आहे. गुंतवणूकदार आता कंपनीच्या पुढील कॉन्फरन्स कॉलमध्ये व्यवस्थापनाकडून या कायदेशीर प्रकरणांवर आणि कुंदनगंज युनिटच्या कामगिरीवर अधिक माहिती मिळवण्याची अपेक्षा करत आहेत.

Get stock alerts instantly on WhatsApp

Quarterly results, bulk deals, concall updates and major announcements delivered in real time.

Disclaimer:This content is for educational and informational purposes only and does not constitute investment, financial, or trading advice, nor a recommendation to buy or sell any securities. Readers should consult a SEBI-registered advisor before making investment decisions, as markets involve risk and past performance does not guarantee future results. The publisher and authors accept no liability for any losses. Some content may be AI-generated and may contain errors; accuracy and completeness are not guaranteed. Views expressed do not reflect the publication’s editorial stance.