Bihar Sponge Iron Limited ने Q1 FY27 साठी **₹2.48 कोटींचा** नेट प्रॉफिट (Net Profit) जाहीर केला आहे. विशेष म्हणजे, प्लांट बंद असतानाही 'अन्य उत्पन्न' (Other Income) मुळे कंपनी नफ्यात आली आहे. मात्र, ऑडिटरच्या काही चिंताजनक निरीक्षणांमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये संभ्रम आहे.
कंपनीच्या निकालांचे विश्लेषण
Bihar Sponge Iron Limited ने 30 जून 2026 रोजी संपलेल्या तिमाहीसाठी (Q1 FY27) आपले आर्थिक निकाल जाहीर केले आहेत. कंपनीच्या ऑपरेशनमधून (Revenue from Operations) ₹0 महसूल आला आहे, कारण त्यांचा प्लांट नूतनीकरण आणि मोठ्या दुरुस्तीसाठी (Revamping & Maintenance) बंद होता. तरीही, कंपनीने ₹2.48 कोटींचा करानंतरचा नफा (PAT) नोंदवला आहे. हा नफा मुख्यत्वे ₹6.39 कोटींच्या 'अन्य उत्पन्ना'मुळे शक्य झाला.
कंपनीच्या संचालक मंडळाने 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी कॉस्ट ऑडिटर (Cost Auditor) आणि अंतर्गत ऑडिटरची (Internal Auditor) पुनर्नियुक्ती करण्यासही मान्यता दिली आहे.
या निकालांचे महत्त्व काय?
कंपनीने नफा जाहीर केला असला तरी, ऑपरेशनमधून एक रुपयाही न येणे हे दर्शवते की कंपनी सध्या तरी 'अन्य उत्पन्न' स्रोतांवर जास्त अवलंबून आहे. प्लांट बंद राहण्याच्या कालावधीमुळे कंपनीच्या भविष्यातील कमाईवर काय परिणाम होईल, याबद्दल गुंतवणूकदारांना चिंता वाटू शकते. याशिवाय, कंपनीच्या स्टॅच्युटरी ऑडिटरने (Statutory Auditor) उपस्थित केलेल्या काही गंभीर निरीक्षणांमुळे भविष्यात आर्थिक आणि कायदेशीर अडचणी येऊ शकतात.
मागील वर्षाची कामगिरी
गेल्या वर्षी, 30 जून 2025 रोजी संपलेल्या तिमाहीत, Bihar Sponge Iron ने ₹77.50 कोटींचा महसूल आणि ₹2.12 कोटींचा नफा नोंदवला होता. या तुलनेत चालू तिमाहीतील कामगिरी लक्षणीयरीत्या वेगळी आहे.
भविष्यातील योजना आणि जोखीम
कंपनी सध्या प्लांटचे नूतनीकरण करत आहे. 23 मार्च 2026 रोजी M/s. Amalgam Steel & Power Limited सोबत एक नवीन फॅसिलिटी युझर करार (Facility User Agreement) झाला आहे. झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (Jharkhand State Pollution Board) मंजुरीनंतर वेस्ट हीट रिकव्हरी प्लांट (Waste Heat Recovery Plant) उभारण्याचीही योजना आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे:
- शून्य महसूल: प्लांट दीर्घकाळ बंद राहणे हे भविष्यातील महसुलासाठी मोठे आव्हान आहे.
- ऑडिटरची चिंता: ऑडिटर Doogar & Associates यांनी अनेक गंभीर बाबींवर लक्ष वेधले आहे:
- South East Coalfields Ltd. कडून कोळसा कमी उचलल्याबद्दल ₹2.15 कोटींचा दंड, ज्याविरोधात अपील दाखल केले जात आहे.
- प्रवर्तकांकडून (Promoters) घेतलेल्या कर्जाच्या सेटलमेंटवर (Loan Settlement) अनिश्चित रक्कम.
- सरकारकडून घेतलेल्या सॉफ्ट लोनवरील व्याजाची अपुरी तरतूद (Interest Under-provisioning) - ₹121.18 कोटी थकीत, तर तरतूद फक्त ₹27.46 कोटी.
- रद्द झालेल्या फॅसिलिटी युझर कराराबद्दल वाद, ज्यामुळे दाव्यांची वसुली (Recoverability of claimed dues) शक्य होईल की नाही यावर ऑडिटर भाष्य करू शकले नाहीत.
पुढील काळात काय पाहावे?
गुंतवणूकदारांनी प्लांटच्या नूतनीकरणाच्या प्रगतीवर बारकाईने लक्ष ठेवावे. कंपनी ऑपरेशन्स पुन्हा सुरू करून महसूल मिळवण्यात किती यशस्वी होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. तसेच, ऑडिटरने निदर्शनास आणलेल्या समस्यांचे निराकरण कसे होते, यावरही लक्ष ठेवावे लागेल.